२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा किसानले लगाए ताला

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले समर्थन मूल्यअनुसार धान नकिनेको भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पर्सामा किसानले तालाबन्दी गरेका छन्। 

समर्थन मूल्य तोकेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले धान नकिनेका कारण बाध्य भएर किसानले तालाबन्दी गरेका हुन्। 

धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद नगरेका कारण नेपाल किसान महासङ्घ पर्सा र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ पर्साको अगुवाइमा तालाबन्दी गरिएको छ। 

तालाबन्दीमा सहभागी भएका एमाले नेता अकलेश साहले किसानको मिहिनेतमाथि सरकारका निकाय गम्भीर नभएकाले तालाबन्दी गरिएको बताए। 

किसानको धान खरिद नगरेर सरकारले व्यापारी पोसेको उनको आरोप छ। सरकारले मोटा धानको मूल्य दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। 

गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय १५ र मध्यम धानमा दुई सय २६ रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि लागत र मुद्रास्फीतिका आधारमा किसानलाई लाभ नपुग्ने किसानको भनाइ छ। 

किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायले एक अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। 

सरकारले कृषि सहकारी परिचालन गरी धान खरिद गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ९८ करोड ९१ लाख १८ हजार रुपैयाँ धान खरिदका लागि विनियोजन गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस