काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारले फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ।
बार महासचिव अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका क्रममा रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकी छिन्।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद चालू नरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई अहिलेको अध्यादेशले पुष्टि गर्न नसक्ने बारको निष्कर्ष छ।
