२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामकाजमा असहयोग गरेको भन्दै उपसचिवसहित १० कर्मचारी मन्त्रालय फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले कामकाजमा असहयोग गरेको आरोपमा ५ उपसचिवसहित १० कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका ७ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३ कर्मचारीको काज आयोगले फिर्ता गरेको हो । 

गत भदौ २० मा शिक्षा मन्त्रालयले सदस्यसचिवको सरुवा गरेपछि आयोग र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । त्यही द्वन्द्व जारी रहँदा आयोगले १० जना कर्मचारी फिर्ता पठाएको हो । फिर्ता पठाएका कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर हुन थालेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीका कारण आयोगको कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि फिर्ता पठाइएको स्रोतको भनाई छ । 

मन्त्रालय र आयोगबीच सदस्यसचिवको सरुवाका विषयमा विवाद चलिरहँदा केही कर्मचारीले असहयोग गरेको पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । 

उक्त आरोपमा उपसचिव सीताराम कोइराला, रेवतीप्रसाद पराजुली, सेमन्तराज कोइराला, दुर्गा कँडेल, जमुना चुदाली, अधिकृतहरू हरिकला आचार्य, गोपालनारायण श्रेष्ठ, जानुका गुरागाईँ, नायब सुब्बा लिलमान भण्डारी, खरिदार कृष्ण पौडेललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाइएको हो । आयोगको आफ्नै कर्मचारी नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटनपटन हुँदै आएको छ । आयोगले आफ्नै कर्मचारी राख्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि दरबन्दी प्रक्षेपणको कामसमेत हुन सकेको छैन । दरबन्दी स्वीकृतसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको सदस्यसचिव काफ्लेले बताए । उनको ९ महिनामा सदस्यसचिवबाट सरुवा भए पनि विवाद पछि रोकिएको हो । २०७५ फागुनमा आयोग स्थापना भएयता ५ जना सदस्यसचिव फेरिइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस