२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंचाइका लागि खेतमै विद्युत सेवा

अ+ अ-

झापा । झापा गाउँपालिकाले किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खेत–खेतमा बिजुली पुर्‍याउन सुरुआत गरेको छ । किसानका लागि दिगो सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत भूमिगत जलस्रोतलाई डिप ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्न पालिकाले खेत–खेतमा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउन थालिएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले गत आर्थिक वर्षमा एक सय किसानको खेतमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइसकेको र चालु आवमा थप एक सय ५० किसानको खेतमा विद्युत् पुर्‍याउन धमाधम काम भइरहेको बताए ।

पालिकाले सिँचाइ गर्दा खपत हुने बिजुलीको बिल र विद्युतीय उपकरणको आधा लागत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको साहले बताए । ‘किसानलाई ट्युबवेल तथा मोटर खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएका छौँ’, उनले भने । ‘पोहोर साल सय जना किसानले यो सुविधा लिएको थियो, यसपालि निवेदन दिनेको सङ्ख्या बढेको छ ।’

यस क्षेत्रका किसानले धान, मकै, तोरी, गहुँ र विभिन्न तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । विगतमा आफूलाई खान पुग्ने मात्र अन्न उत्पादन गर्दै आएका स्थानीयवासी पालिकाले अनुदान दिन थालेपछि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेका छन् ।

पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा किसानको खेत-खेतमा बिजुली पुर्‍याउने परियोजनाका लागि सात सयवटा बिजुलीका पोल खरिद गरिसकेको छ । अनुदान पाएपछि एकातिर पानी तान्ने ट्युबवेल र मोटर खरिदमा किसानको लागत कम भएको छ भने अर्काातिर उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।

पालिकाका अध्यक्ष साहका अनुसार कम्तीमा चार बिघा जमिन बराबर एउटा ट्युबवेल र मोटर खरिदमा अनुदान दिइने व्यवस्था छ । बिजुलीको पोल पु¥याउन किसानले कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्दैन । थोरै जमिन भएका चारदेखि छ जनासम्मको समूह बनाएर किसान यो सुविधा लिन पालिकामा आउने गरेका छन् ।

झापा गाउँपालिका वडा नं २ का ५५ वर्षीय किसान सहनी राजवंशीले खेतमा बिजुली पुगेपछि व्यावसायिक तरकारी सुरु गरेको बताए । उनको खेतीमा अहिले भण्टा, काउलीलगायतको तरकारी बाली फस्टाइरहेको छ ।

‘हामी किसानलाई पनि सरकारले खेती गर्न अनुदान दिँदोरहेछ भन्ने यसअघि थाहा थिएन’, उनले पालिकाले दिएको सुविधाको प्रशंसा गर्दै भने, ‘ट्युबवेलबाट पानी निकालेर सिँचाइ गर्न पाएका छौँ । तरकारी खेती राम्रो भएको छ ।’ पाँच वर्ष अघिसम्म घरमा बिजुली बाल्न नपाएका किसान खेतमै बिजुली पुगेपछि दङ्ग छन् ।

पालिकाको अध्यक्षमा साह दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। पहिलो कार्यकालमै उनले किसानलाई अनुदान कार्यक्रमको थालनी गरेका थिए । उनले पालिकाभित्रका वास्तविक किसानको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणका लागि समेत तयारी पूरा भइसकेको बताए । झापाको दुर्गम मानिएको यस पालिकामा आदिवासी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस