२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण पेचिलो बन्यो : अध्यक्ष प्रधानाङ्ग

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण पेचिलो बन्दै गएको दाबी गरेकी छिन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  प्रधानाङ्गले यस्तो बताएकी हुन् । 

सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउँदा ठूला निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेका छन् ।’ निर्माण कार्य र सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचार विरुद्ध राज्यले थप कडाइ गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ओम्नि, सेक्युरिटी प्रेस र वाइडबडी जहाज प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ ।’ पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुराकी संरक्षण र कसुरजन्य सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन चाँडो बन्नुपर्ने बताइन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस