२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित नहुँदा समानुपातिकबाट संसद छिर्न चाहने पुरुषलाई सकस

अ+ अ-

काठमाडौँ । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसक्दा राजनीतिक दललाई समानुपातिकमा महिला छान्नु पर्ने बाध्यता भएको छ ।

समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत महिला छान्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिक कोटाबाट संसदमा छिर्ने सपना बुनेका पुरुष आकाङ्क्षीलाई भने सकस हुने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक कोटाबाट २१ जना प्रदेशसभा सदस्य छनौट हुने छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्दा १७ जना महिला नै छनौट गर्नुपर्ने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलबाट एक जना पनि महिला पनि निर्वाचित नभएपछि महिलाको कोटा पूरा गर्नु दलका लागि बाध्यकारी हुनेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सदस्य छन् । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कम्तिमा १७ महिला हुनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर महिलाहरू आउन नसकेपछि सबै दलहरूले समानुपातिक सुचीबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता प्रदेश सभामा गराउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरू निर्वाचित नभएकोले दलहरूले गरेको महिला सहभागिताको व्यवस्था समानुपातिक सूचीबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेम राज भट्टले बताए।

महिलाहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा प्रदेश सभाका सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुनु पर्ने व्यवस्थालाई दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम समितिका सचिव धर्मराज पाठकले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनमा बाजुरा बाहेकका ८ जिल्लाबाट ३० प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भैसकेका छन् । ३० वटै क्षेत्रबाट पुरुष मात्रै निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन कानुनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खस आर्य ६० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति तीन दशमलव ६ प्रतिशत, थारु १७ प्रतिशत, दलित १७ प्रतिशत, मधेसी १ दशमलव ६४ प्रतिशत, अल्पसङ्ख्यक २ दशमलव ३७ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १२ दशमलव ७८ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यी सबै क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सूचीबाट पुर्‍याउनु पर्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा हालसम्म नेपाली काँग्रेसबाट ११ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ८ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ५ जना, नेकपा एमालेबाट ३ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना र स्वतन्त्र एक जना निर्वाचित भएका छन् । बाजुराबाट दुई प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुन बाँकी नै छ ।

काँग्रेस र एमाले बाहेकका सबै दलले समानुपातिकमा पाएका सबै सिट संख्यामा महिला छनौट गर्नु पर्ने अवस्था देखिरहेको पाठकले बताए।

२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यमा बझाङ जिल्लाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी देवकी सिंह मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । यसपटक प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कैलाली २ प्रदेश सभा क बाट नेकपा एमालेकी कमला ओली मात्र उम्मेदवार थिइन् । तर उनी पराजित भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य महिलाको संख्या शून्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस