काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अभियान फाँट लागु गरेको चार महिनामा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा १३.८९ प्रतिशत र दुई वर्ष पुराना १०.२ प्रतिशत मुद्दाहरू फर्छ्यौट भएको छ । साउन १ गतेदेखि सर्वोच्चमा आठवटा अभियान फाँटहरू खडा गरिएका थिए । 

यी फाँटहरूमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दाहरूलाई कुन कति पुराना मुद्दा हुन्, ती आधारमा विभिन्न फाँटहरूमा वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै, यी पुराना मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्नका लागि हरेक दिन छुट्टै इजलास गठन गरिएका छन् । 

ती इजलासहरूलाई ‘डेडिकेटेड बेन्च’ भनिएको छ । यी इजलासमा अभियान फाँटबाट चढाइएका मुद्दाको पेसी तोकिन्छ । इजलासहरू संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक नियमितरुपमा बसिन्छ । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार दैनिक चारवटा ‘डेडिकेटेड बेन्च’ हुने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको भए पनि न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको हुँदा सधैँ पुराना मुद्दा सुन्नका लागि चारवटा इजलास गठन नगरिने जनाए । उनले चार महिनामा दैनिकरुपमा दुईवटा ‘डेडिकेटेड बेन्च’ भने गठन गरिएको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार, मंसिरसम्मको तथ्याङ्कमा दुई वर्ष नाघेका १९ हजार २२२ मुद्दाहरू र पाँच वर्ष नाघेका पाँच हजार ४५८ मुद्दाहरू रहेका छन् । उनका अनुसार साउनदेखि मंसिर ९ गतेसम्ममै  दुई वर्ष नाघेका एक हजार ९६१ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन्, जुन १०.२ प्रतिशत हुन जान्छ । त्यस्तै, पाँच वर्ष नाघेका ७५८ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्, जुन १३.८९ प्रतिशत हो । 

मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको सुधारबाट नै न्यायपालिकाले वास्तविक अर्थमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्छ भन्ने मनसायले मुद्दा व्यवस्थापन समितिले जेठ १० गते अदालतमा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटको उपायहरूसहितको कार्ययोजना निर्माणका लागि मुद्दा व्यवस्थापन समितिका सदस्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यदलको गठन गरिएको थियो । जसमा सर्वोच्चका सहरजिष्टार तथा प्रवक्ता विमल पौडेल रहेका थिए ।

उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशसहित सबै माननीय न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता र नायव महान्यायाधिवक्ता, नेपाल  बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा बार एसोसिएसनका सल्लाहकारहरूको उपस्थितिमा वृहतरुपमा छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितको कार्यदलले कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।

पौडेलका अनुसार अभियान फाँट खडा गरी दैनिक ‘डेडिकेटेड बेन्च’ सञ्चालन हुँदा पुराना मुद्दाको फर्छ्यौटमा सुरुआती सफलता प्राप्त भएको बताउँछन् । यही प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउन सकेमा कार्य योजनाको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पाँच वर्ष पुराना बक्यौता मुद्दा शून्यमा झार्न सकिने उनले बताए । तर, त्यसका लागि अदालतबाट मात्र नभएर कानुन व्यवसायीले पनि त्यत्तिकै सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने उनले बताए ।