२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तत्कालीन शहरी सचिव सिंहले गरेका अर्वौका योजना बदर !

अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले तत्कालीन सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले निर्णय गरेका ७६ वटा योजनाहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले असोज १२ गतेदेखि हालसम्म स्वीकृत वहुवर्षिय आयोजनाहरू रद्द गरेको हो ।

तहाँको पत्र संख्या ०७९/०८०, ञा.सं.२४७, मिति २०७९ मंसिर ८ को पत्र प्राप्त भई सो सम्बन्धमा मिति २०७९ असोज १२ देखि हालसम्म यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका वहुवर्षिय आयोजनाहरु मिति २०७९ मंसिर ८ को नेपाल सरकार(सचिवस्तरीय) निर्णयानुशार बदर गरिएको छ, मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको चलानी नं. ७४८ नम्बरको पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिंहले दुई महिनाको अवधिमा मात्रै करिब तीन अर्ब रकमका ७६ वटा वहुवर्षिय योजना स्वीकृत गरेका थिए । आयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवलाई रहे पनि सिंहले भने निर्वाचनकै मुखमा मतदाता प्रभाव पार्ने र घर जाँदाजाँदै निहित इन्टेष्ट्रले हतार हतार अत्यधिक रकम राखी निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ । 

आचार संहिता विपरीत बहु वर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको देखिएको भन्दै तीन दिनअघि मात्रै अवकाश भएका सचिव सिंहलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको थियो तर उनी भने निर्णय नगरी नै घर गए । यससँगै निमित्त सचिव पद्म मैनालीले शुक्रवार बदर गरिएको निर्णय आयोग पठाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : निर्णय बदर गर्न शहरी सचिव सिंहलाई आयोगको पत्र 

त्यसो त सचिव सिंहको पालामा भएका कन्सल्टेन्सी, योजना र ठेक्काहरू केलाउने हो भने कैयन कैफियतहरू फेला पर्ने ती स्रोतको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस