काठमाडौँ । समस्याग्रस्त एउटै सहकारीले बचतकर्ताको रु १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार एक सय ७४ हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको छ ।  

सरकारले २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ वटा शाखा खोली रु १० अर्ब भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । 

समितिले सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी रु १० अर्बभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । २०७४ सालमा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अन्य कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उनको भनाइ छ । ​

ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ साल असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी हुन् ।

सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेन्टलका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो । 

ओरेन्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत सङ्कलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।