३ महिनामा कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्च साढे २३ प्रतिशत, कृषि उपजको आयात घट्यो « प्रशासन
Logo १९ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

३ महिनामा कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्च साढे २३ प्रतिशत, कृषि उपजको आयात घट्यो


२ मंसिर २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिना अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले यही बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

चालु आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि रु ५५ अर्ब ८९ करोड बजेट छुट्याएको थियो । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रु १३ अर्ब २० करोड बराबर बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए । यो अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ रु १३ अर्ब आठ करोड दुई लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ रु १२ करोड ४९ लाख ८९ हजार बराबर मात्रै खर्च गरेको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा कृषि उपजको आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षसम्ममा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको बेरुजु रु आठ अर्ब २० करोड ४७ लाख ७७ हजार रहेको थियो । पछिल्लो तीन महिनामामा रु ९२ करोड ७३ लाख ४६ हजार फर्छ्योट भएर अहिले रु सात अर्ब २७ करोड ७४ लाख ३१ हजार बेरुजु कायम रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा आएका ४६.७३ प्रतिशत गुनासो फर्छ्योट भएका छन् ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको त्रैमासिक विभाजनमा फरक पर्दा निकासामा समस्या भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । “पूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न समूह र सहकारीबाट भुक्तानीका लागि कागजात पेस हुन नसक्नु, कर्मचारी अभाव, निर्वाचन आचारसंहितालगायत कारणले बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न रु १५ अर्ब निकासा भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ७७ करोड बराबरको मल आयातका लागि रकम निकासा भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कूल दुई लाख ५७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ठेक्का लगाइएकोमा ९७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भइसकेको र ५४ हजार सात सय ६६ मेट्रिकटन बिक्रीसमेत भइसकेको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ४६ हजार सात सय ७१ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग १९ हजार सातसय १५ मेट्रिकटन गरी कूल ६६ हजार चार सय ८७ मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, उखु किसानलाई उखु उत्पादन अनुदान वितरण गर्न विभिन्न आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रु ७३ करोड ८७ लाख ४७ हजार बजेट हस्तान्तरण भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । उखुका लागि प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय २० न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ भने सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । कृषि बीमा प्रिमियम सुल्क अनुदानबापत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १६ करोड विनियोजन भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा रु ७८ लाख १४ हजार बराबर भुक्तानी भएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस