२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मौन अवधि उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यमले लोककल्याणकारी विज्ञापन नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले स्थिर समय (मौन अवधि)मा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल कारबाही गर्ने र त्यसलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा समेत कडाइ गर्ने जनाएको छ । काउन्सिलले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने समय आज राति १२ बजेसम्म रहेकाले तत्पश्चात प्रसारजन्य सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराएको हो ।

“स्थिर समय सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म सम्पन्न भएका राजनीतिक दलका कार्यक्रम, समाचार, तस्बिर, चुनाव चिन्ह अङ्कित झण्डा/व्यानर, श्रव्यदृश्यलगायत सामग्री समेटी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशनरप्रसारण हुँदासमेत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुनेहुँदा त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउनहुन सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गरिन्छ”, काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा मतदान हुनु अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसारजन्य सामग्री, विज्ञापनलगायत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा ‘टक सो’, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तरजस्ता कार्यक्रम प्रकाशन/प्रसारण/सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कतिपय सञ्चार माध्यमबाट मौन अवधि सुरु भएपछि पनि सोअघिको मिति राखेर सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गरेको जनगुनासा आउने गरेको भन्दै काउन्सिलले सूक्ष्म ढङ्गबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । “स्थिर समय (मौन अवधि)मा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयलाई सञ्चार माध्यमको मूल्याङ्कन÷वर्गीकरण एवं लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीका लागि आधारका रूपमा अभिलेखीकरण एवं सिफारिस गरिने काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलले आचारसंहिता पालनामा थप संवेदनशील, सजग र सचेत रहन सञ्चारमाध्यम, आमपत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा विशेष अपिल गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस