२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मौन अवधिका नियम उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही गर्न निर्देशन, तोकियो जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिका नियमको कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियाले बताए।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले मतदानको दिनदेखि ४८ घण्टा अघिको समयलाई मौन अवधि तोकेको छ। यो समयमा पालना गर्नुपर्ने नियमकाबारे भनिएको छ, ‘कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन।’

यो नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने थपलियाले बताए। स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई यो कसुरबारे कडाइका साथ अनुगमन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस