२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२२औँ फिफा विश्वकप : नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण अन्योल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा हुने २२औँ फिफा विश्वकपको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण अन्योलमा परेको छ ।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफासँग नेपालका लागि प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबले विश्वकपका ६४ खेल हेरेबापत प्रयोगकर्ताले ५ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने तयारी गरेको थियो । सोहीअनुरूप विश्वकपको ग्राहक प्याकेज बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ‘थप दस्तुर’ उठाउन खोजेको भन्दै यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नेक्रममा अदालतले मिडिया हबलाई कात्तिक ३० गते उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । कतारमा विश्वकप हुन चार दिनको मात्र समय राखेर बोलाइएकाले नेपालमा विश्वकपको प्रसारण अन्योलमा परेको हो । अदालतको आदेशले विश्वकपको प्रसारण अन्योलमा परेको प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबले जनाएको छ ।

फिफाबाट दक्षिण एसियाका लागि प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको भायकम १८ लाई हालसम्म मिडिया हबले २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको र स्थानीय तहमा झन्डै थप ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको हबको भनाई छ । विश्वकप नेपालमा देखाउनका लागि झन्डै ४५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने जनाइएको छ ।

फिफाले विश्वकपका खेलहरूको प्रसारणमा नेपालको ‘टेरिटोरी लक’ गर्ने भएकाले मिडिया हबबाहेक नेपालमा अरू कुनै पनि माध्यमबाट कतार विश्वकप हेर्न नपाइने उसको दाबी छ ।

सम्बन्धित समाचार : विश्वकप फुटबल हेर्न अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस