२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागु भइसकेपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

आयोगले वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा रहेको ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने गरी भएको निर्णयलाई किन बदर गर्नु नपर्ने हो ?’

त्यस्तै प्रमुख सचिवलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा मिति २०७९ असोज १३ मा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट अध्यादेश ल्याउने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को खण्ड दफा (५) को (ख) को उल्लङ्घन भएको देखिएकाले यहाँलाई समेत उक्त निर्णयको लागि जिम्मेवार ठहर्‍याई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस