१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

११ सहकारीका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी (नामावलीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त एक दर्जन सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीलाई कर्जाको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न १५ दिनको सीमा दिएर सूचना जारी गरेको छ । सो समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कालोसूचीमा पर्ने छन् ।

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको राहदानी रोक्कालगायत अन्य बैङ्किङ सुविधालगायत अन्य कारोबार पनि रोक्का हुनेछ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार मन्त्रालयले एक दर्जन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।यी सहकारीले अधिकांश ऋणीबाट अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा असुली गर्न बाँकी छ ।

यी हुन कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएका सहकारीका ऋणी

१. स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ
२. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ
३. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
४. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ
५. कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी
६. कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट कोअपरेटिभ
८. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
९. स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ
१०. सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
११. लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

प्रतिक्रिया दिनुहोस