काठमाडौँ। देशैभर ब्रोन्डब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा साढे सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गर्ने, इन्टरनेट जडान गर्ने र निश्चित समयसम्मका लागि मर्मतसम्भार सेवासमेत दिने गरी सञ्चालित ती परियोजनामा करिब सात अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण मातहतमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत उक्त खर्च भएको हो । उक्त कोषअन्तर्गत चार वटा परियोजना सञ्चालित छन्, जसमध्ये ७४ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गर्ने र इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस परियोजनाका लागि कोषमार्फत पाँच अर्ब ६७ करोड ४३ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकामा असोज मसान्तसम्म पाँच अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपियाँ सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत सम्बन्धित १६ हजार २०८ सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धामार्फत विभिन्न प्याकेजमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण र जडानको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत जडान भएको इन्टरनेट सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै सर्वसाधारणले काठमाडौँमै प्रचलित मूल्यमा उक्त इन्टरनेट जडान गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । तर यसरी सरकारी कोषको प्रयोग गरेर जडान भएको इन्टरनेटको गुणस्तरमा भने प्रश्न नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
कोषअन्तर्गत नै सञ्चालित मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि कोषबाट दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
कुल नौ अर्ब ८९ करोड १७ करोडमा सम्झौता भएको परियोजनाको कामले गति नलिँदा वित्तीय प्रगति पनि धेरै हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रदेश १, मधेस र बागमती प्रदेशमा कुल दुई हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता पाएको नेपाल टेलिकमले हालसम्म एक हजार ३२६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पाएको छ ।
यसै परियोजनाअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)को ठेक्का सम्झौता रद्दसम्बन्धी निर्णयमा अदालतले आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि हालसम्म यसको काम नै सुरु भएको छैन ।
त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले ३२० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको छ । यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरी नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो ।
यसबाहेक भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जोड्ने कोषबाट सञ्चालित परियोजनामा चार करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीपीएसको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई १२ करोड ८६ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । तर धेरै विद्यालयले पाँच एमबीपीएसको इन्टरनेट स्पीड पनि नरहेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
