काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स (अनादर)पीडितले चाहेबमोजिम व्यक्तिवादी वा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले ०७६ असार ६ गते चेक अनादरको मुद्दा व्यक्तिवादी फौजदारी हुने फैसला गरेको थियो । संयुक्त इजलासबाट भएको सो फैसला गएको वैशाख २२ गते न्यायाधीशत्रय डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले उल्टाएको हो । त्यसको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
फैसलामा उल्लेख छ, “कानुनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सोमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडतलाई हुन्छ । सो कुरालाई यस अदालतले स्वीकार गरी पनि आएको छ ।”
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा चेक अनादरको मुद्दा व्यक्तिवादी फौजदारी हुने उल्लेख छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भने चेक अनादरको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी हुने उल्लेख छ । यी दुवै ऐन प्रचलनमै रहेकाले यीमध्ये कुनैबाट कानुनी उपचार खोज्न सकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
“चेक अनादरको मुद्दामा पीडित पक्ष आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क० बमोजिम अदालत जान सक्ने वा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा दाबी लिई कारबाही अगाडी बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानुनले दुईवटा उपचारको मार्ग दिएको छ,” फैसलामा लेखिएको छ ।
०७६ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले चेक अनादरको मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम पीडित आफैँले दायर गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
अहिलेको फैसलामा भनिएको छ, “चेक कारोबारको विषय दुई व्यक्तिबीच मात्र सीमित हुँदैन, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिने कार्यले दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्र नभई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आस्था र विश्वसनीयतालाई पनि प्रभाव पार्छ ।”
चेक अनादरको मुद्दा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी बनाई लगेमा चेक अनादर भएको मितिबाट एक वर्षको हदम्याद रहन्छ । तर, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम व्यक्तिवादी फौजदारीमा पाँच वर्षसम्मको हदम्याद हुन्छ ।
०७६ को संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसलापछि प्रहरीले चेक अनादरको मुद्दामा जाहेरी लिन छोडेको थियो ।
