काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ को सोमबार बसेको बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २७) का मुद्दाका साथै जलवायु वित्त र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)लगायतका विषय अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको पहिलो बैठकले ४ वटा विषय अनुमोदन गरेको हो । परिषद्का सदस्य सचिव तथा वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलका अनुसार परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन तयार गरिएको कार्यविधि बैठकले अनुमोदन गरेको छ भने कोप-२७ मा प्रस्तुत गरिने नेपालको मुद्दालाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भित्र्याउने रणनीति तथा कार्ययोजना तथा उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले सन् २०२० मा राष्ट्रसंघलाई बुझाइएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिसी) कार्यान्वयनको संशोधित खाका पनि अनुमोदन भएको छ ।
जलवायुजन्य विपद् र उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक गर्ने वित्तको व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालयले ‘दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना’ तयार गरेको थियो । कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलनका गतिविधि गर्न नेपाललाई यही दशकभित्र ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर) (६० खर्ब रुपैयाँ) भन्दा वित्त आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०)’ मा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तरविषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
कोप २७ कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म शाम एल शेखमा हुनेछ । त्यसको नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले गर्ने तय भइसकेको छ ।
ऐन बनेको तीन वर्षपछि पहिलो पटक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि वातावरण संरक्षण ऐन बनेको तीन वर्षपछि सरकारले गत भदौ २१ मा परिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो ।
परिषद्मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री देउवाका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकार माधवबहादुर कार्की, वन तथा वातावरणमन्त्री, कृषिमन्त्री र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् भने जलवायु परिवर्तनविज्ञको तर्फबाट विमल रेग्मी र सुनिता चौधरी तथा प्राध्यापकतर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विभागकी प्रमुख साधना प्रधानाङ्ग र कल्पना देवकोटा सदस्य छन् ।
सरकारले गत वर्ष सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरिने घोषणा गरिसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण, भूउपयोगमा परिवर्तन, यातायात क्षेत्रमा सुधार, खाना पकाउन प्रयोग गरिने प्रविधिमा परिवर्तन, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको सुधार, सन् २०३० भित्र वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम गर्नेलगायत सरकारको लक्ष्य छन् ।
गत वर्ष ग्लास्गोमा भएको कोप २६ को नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए । यो वर्ष सरकारले उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन प्रयासहरूलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यामबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कार्यहरूलाई गति दिने गरी प्रस्तुत हुने नीति बनाएको छ ।
परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा जलवायु परिवर्तनविज्ञ विमल रेग्मीले कोप २७ को पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेका निर्णय र निर्देशनले नेपाली टोलीलाई जलवायु सम्मेलनमा बलियो ढङ्गले प्रस्तुत हुन बल प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेका अनुसार मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया गरी सहभागितामूलक ढङ्गले कोप २७ मा नेपालले उठाउने विषय समेटेर स्थिति पत्र (स्टाटस पेपर)समेत तयार गरेको छ ।
त्यसैगरी, जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न विकसित मुलुकहरूले अनुकूलनका लागि आर्थिक दायित्व दोब्बर गर्नेगरी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, विकसित तथा हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने प्रतिबद्धता र कार्ययोजनामा सहमत हुनुपर्ने र विकसित मुलुकहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार सन् २०२० देखि सन् २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिने तयारी छ ।
कोप २७ मा नेपालले जलवायुजन्य हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्न अलग्गै वित्त प्रवाहका लागि गत वर्षजस्तै दबाब दिनेछ । नेपालजस्तै क्षति बेहोरिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न अलग्गै वित्त (फाइनान्स) आवश्यक पर्ने भएकाले विकसित मुलुकहरूले त्यस्तो वित्त बेहोर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
किङ्शाशामा भएको प्रि-कोपले जलवायुजन्य हानी नोक्सानी सम्बोधनका लागि सुरक्षित वित्तका लागि वकालत जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) लेसमेत् कोप-२७ लाई परिणाममुखी बनाउन पक्ष मुलुकहरूलाई दबाब दिइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
