काठमाडौँ । शुक्रबार मध्यान्ह निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू कान्तिपथस्थित कार्यालयमा छलफलमा बसेका थिए ।

उनीहरूको छलफलको विषय थियो, सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको नो नट अगेन अभियान ।

दुई दिनअघि आयोगले नो नट अगेन अभियान नामक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा यो विषय निकै चर्चा भएको छ । आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

आयोगका विज्ञहरूको एउटा समूह र सुरक्षा संयन्त्रले भने नो नट अगेन अभियानमा संलग्नहरूको पहिचान गर्न खोजिरहेको छ ।

अनेक आशङ्का
आयोग स्रोतका अनुसार, नो नट अगेनका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले धेरै चासो दिएका छन् । कतिपय नेताहरुले यो अभियानमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र आफ्नै पार्टीका विपरीत खेमाका नेताहरू सक्रिय रहेको आशङ्का गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमाले र काँग्रेसका नेताहरुले अमुक नेताको नाम नै किटेर ती नेताको अभियानमा संलग्नताबारे तथ्य पत्ता लगाउन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन् । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘कतिपयलाई आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि विश्वास नभएको देखियो, तर यथार्थमा यो अभियानमा सक्रिय भएकाहरूलाई हेर्दा केही नयाँ तथ्य देखिन्छ ।’

केही नेता र उम्मेदवारले अभियानका कारण आफूहरूको अवहेलना भएको भन्दै आयोगसँग आक्रोश पोखेका छन् ।

उम्मेदवारहरूबाटै गुनासो र आक्रोश आउन थालेपछि आयोगले नो नट अगेन अभियानमाथि केही दिनदेखि निगरानी बढाइरहेको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर सेललाई पनि यो समूह पहिचान गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाको विज्ञ टोलीले नो नट अगेन अभियानमा तीन चार वटा पक्ष संलग्न हुनसक्ने आँकलन गरेको छ । एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । परम्परागत राजनीतिक शक्तिमाथि स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको दृष्टिकोण र नो नट अगेन ग्रुपमा व्यक्त सामग्रीको धारणा मिलेको उक्त टोलीको विश्लेषण छ ।

दुई, हाम्रो नेपाली पार्टी दर्ता गरी लौरो चुनाव चिह्न लिने समूह । यो समूहले पनि स्थापित राजनीतिक शक्तिविरुद्ध अभियान चलाइरहेको आशङ्का आयोगको छ । आयोगले बोलाएका एक विज्ञले नो नट अभियानबारे धेरै चासो नदिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सुझाव दिएको छ ।

तेस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू । बारम्बार निर्वाचित भएका र पदमा पुग्दा पनि राम्रो काम गर्न नसकेका नेताहरूका कारण देश विकास हुन नसकेको धारणा राख्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारले अभियानमा साथ दिएको आयोगको टोलीको विश्लेषण छ । त्यसैले विज्ञ टोलीले अभियानमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा त्यसको फैलावट अझै बढ्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

चौथो, राजावादी समूह । छलफलमा सहभागी केही व्यक्तिले यो अभियानमा राजावादी समूह सक्रिय भएको हुनसक्ने आशङ्का गरेको छ । अभियानले जनमत नपाएका परम्परागत साना दलमाथि मौनता साँधेकाले कतै राजावादी शक्तिहरू समेत त संलग्न भएको छैनन् भनी शङ्का भएको थियो ।

नरम दृष्टिकोण
आयोगका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार नै केही विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरेका थिए । एक विज्ञले आयोगकै अपरिपक्व निर्णयका कारण अभियान थप फैलिरहेको र उसले प्रवाह गर्ने सूचना थप चुनौती बन्न सक्ने औँल्याएका थिए ।

‘नो नट अगेन’ अभियान चलाएर समेत पर्याप्त चर्चा र महत्त्व नपाएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले मौलाउने अवसर दिएको ती विज्ञको धारणा छ ।

निर्वाचन आयोगबाट सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने एक विज्ञका अनुसार, अभियानले एउटा सैद्धान्तिक सवाल उठाए पनि उसले पोस्ट गर्ने सामग्री भने लाञ्छना लगाउने र द्वेषपूर्ण छ ।

केही ठाउँमा भने नयाँ दल र तिनका उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूमाथि बारम्बार प्रहार भएकाले अभियानभित्रै कुनै घुसपैठ भएको विश्लेषण आयोगले गरेको छ । सुरक्षा स्रोतले यो अभियानका कारण शहरी क्षेत्रमा १० प्रतिशतसम्म मत प्रभावित हुनसक्ने आकलन आयोगलाई सुनाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

शुक्रबार आयोगभित्र नो नट अगेन अभियानका बारेमा थप टीका टिप्पणी गर्ने कि नगर्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । एक थरीले यस अभियानबारे चर्चा गर्न छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केही आयुक्तले छद्म नामबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलाएको, गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै यसलाई निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अन्तमा नो नट अगेन अभियानको नाम नलिने तर मिथ्या र गलत सूचना नफैलाउनु भनी आग्रह गर्ने सहमतिपछि आयोगले शुक्रबार नै एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जसमा छद्म नाममा सङ्गठित रूपमा उम्मेदवारविरुद्ध गलत सूचना फैलाउनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।

घृणाजन्य अभिव्यक्ति र गलत सूचना
आयोगले कुनै उम्मेदवार र दलविरुद्ध लक्षित नभई सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनुलाई स्वभाविक मानेको छ । तर त्यसको आवरणमा हुने घृणाजन्य अभिव्यक्ति र गलत सूचनालाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै आयोगको टोली तयारीमा जुटेको छ ।

स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि मात्रै काठमाडौँको एक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अमेरिकी दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिएको र त्यो रकम निर्वाचनमा खर्च गर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘यस्ता गलत सूचनामाथि समेत आयोग मौन बस्न मिल्छ रु’

निर्वाचनका क्रममा झुटो सूचना फैलिने र त्यसले निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै आयोगको सूचना प्रविधिसम्बन्धी टोलीले सचेत हुन आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको छ । उसले नो नट अगेन अभियानबारे कुनै दृष्टिकोण तय नगर्ने तर गलत सूचना फैलन सक्ने अवस्था वारे सतर्क हुन भनेको छ ।

‘नेपालमा भूराजनीतिको बाछिटा देखिइसकेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पारेर आफू अनुकूल नीति बनाउनुभन्दा अहिले नै आफू अनुकूलका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराउन त्यस्ता शक्तिहरू सक्रिय हुनु अस्वभाविक होइन’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

‘नो नट अगेन’ अभियानका संस्थापक भने आयोग परम्परागत दलका नेताहरूको पक्षपोषणमा लागेकाले अनेक लाञ्छना लगाएर बदनाम गर्न खोजेको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म मुलुकमा कुनै योगदान नगरेका र बदनाम भएका पुराना जनप्रतिनिधिलाई ससम्मान बिदा गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ उनले भने, ‘राजावादी हो कि विदेशीबाट परिचालित हो भनेर हामीमाथि शङ्का गर्ने र हल्ला फैलाउने क्रम सुरु भएको छ । यो विशुद्ध युवाहरूको अभियान हो ।’