काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालबाट विदेश उड्ने विदेशी नागरिक तथा पर्यटकबाट उठाइरहेको सेवा शुल्क खारेज हुने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालबाट विदेश उड्दा पर्यटकको टिकटमा जोडिने पर्यटन सेवा शुल्क हटाउन इन्टरनेसनल एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आईटा)चार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार पर्यटन सेवा शुल्कको कोड हटेपछि हवाई टिकटमा सेवा शुल्क उठाउन पाइने छैन ।

त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्द हुनेछ । बोर्डले नेपालबाट विदेश उड्ने विदेशी नागरिकबाट प्रतिटिकट १ हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ५ लाख पर्यटक नेपाल आउने अनुमानसहित बोर्डले बजेट बनाएर कार्यान्वयन थालेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाका अनुसार बोर्डले यसरी उठाइरहेको सेवा शुल्क नियमसंगत नरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

१३ देखि २५ अप्रिलसम्म भएको नेपालको हवाई सुरक्षा अडिटका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले सो सेवा शुल्कबारे प्रश्न उठाएको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले पर्यटन बोर्डसँग सेवा शुल्कबारे जानकारी मागेको थियो ।

आईकाओको म्यानुअल अनुसार यात्रुलाई कुनै सेवा शुल्क नलिइकन कुनै पनि शुल्क टिकटमा जोड्न मिल्दैन । आईकाओले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा यसबारे प्रश्न उठाएको थियो  । यस अनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेसनल एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आईएटीए)लाई पर्यटन सेवा शुल्क हटाउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको हो ।

आईएटीएको सदस्य भएका ट्राभल एजेन्सीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट काट्न पाउने अधिकार हुन्छ । सोहीकारण आईएटीएबाटै कोड खारेज गर्न लागिएको निरौलाले जानकारी दिए । त्यसपछि बोर्डले टिकटबाट उठाइरहेको शुल्क खारेज हुनेछ ।

निरौलाका अनुसार प्राधिकरणले बोर्डलाई आफ्नो ऐनमा समेटेर मात्र शुल्क उठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थलमा रहेको बोर्डको स्टल समेत हटाउन भनेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारले सुरुमा रेष्टुरेन्टबाट उठ्ने बिलमा २ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी उठेको शुल्क बोर्डको आम्दानीको रूपमा थियो । यसमा विवाद भएपछि हवाई यात्रुसँग सिधै शुल्क लिन थालिएको थियो भने हवाई टिकटमा सेवा शुल्क लिने गरी बोर्डलाई अधिकार दिइएको थियो । पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ र पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ मा विमानस्थलमा पर्यटकलाई कुनै सेवा वा परामर्श उपलब्ध गराएबापत पर्यटन सेवा शुल्क लिन सकिने प्रावधान छ ।