राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति निर्माण तथा प्रक्रियाका विषय क्षेत्रहरू « प्रशासन
Logo २१ मंसिर २०७९, बुधबार
   

राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति निर्माण तथा प्रक्रियाका विषय क्षेत्रहरू


२ कार्तिक २०७९, बुधबार


कारबाही

मुलुक गणतान्त्रिक प्रदेश सभासहितको संघीय प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक पार्टी र दलहरू जनताको अभिमत आफूतिर आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । सबै घोषणापत्र, प्रतिबद्धता तथा प्रतिज्ञा पत्रका माध्यमबाट जनताको विश्वास जित्ने प्रयासका लागि कसरत गरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जनशक्ति विकास नीतिमा जुटिरहेको छ, यस अवस्थामा नीतिको मस्यौदा, मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई पूर्णता दिन देहायका पक्षमा देशका राजनीतिक पार्टीहरू, बौद्धिक वर्ग र शिक्षित तथा आम पेसा व्यवसाय र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुनु, गर्नु आवश्यक भएको छ । 

जनशक्ति विकास निर्देशन मूल समितिको काम,कर्तव्य तथा अधिकार   

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने जनशक्ति विकास निर्देशन मूल समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायको हुनु उचित हुनेछ । 

१ राष्ट्रिय जनशक्ति विकासको कार्यादेश अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने ।

२ मातहतका जनशक्ति समितिबाट पेस भएका सिफारिसहरू अनुमोदन गर्ने ।

३ जनशक्ति विकास सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा आफू मातहतमा कार्यसम्पादन गर्न आदेश दिने । 

४ नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका आर्थिक प्रशासन, व्यवस्थापन, राजकीय सुशासनका जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।

५ नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका भौतिक विकास निर्माण, आर्थिक प्रवर्धन कृषि, पशु विकास, सहकारी वन, वनस्पति आदि क्षेत्रका जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।

६ नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका सामाजिक सेवा शिक्षा तथा स्वास्थ्य, समाज कल्याण विषय क्षेत्रका जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।

७ जनशक्ति विकासका पक्षमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूको जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।

८ नेपाल सरकारबाट जारी भएका विषय क्षेत्रगत ऐनकानूनहरुको कार्याभ्यासमा जनशक्ति (मानव संसाधन) सीपको प्रभावकारिता तथा प्रतिफलको अध्ययन विश्लेषण चिरफार गरी, गराई समितिहरूबाट कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने ।  

९ जनशक्ति स्रोतका परिचालनकर्ता सम्बद्ध मन्त्रालय, निकायहरूलाई कार्यसम्पादनमा भएका सकारात्मक सिकाइ, नतिजा तथा परिमार्जनका विषयवस्तुहरू समितिमा प्रस्तुत गर्ने, गर्न लगाउने । 

१० नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका मन्त्रालयहरू आफ्नो विषय क्षेत्रका सबै ऐनकानूनहरुको विशिष्टीकृत र अति महत्त्वको पक्षमा जनशक्ति विकास तथा प्रयोगमा सम्बन्धित मन्त्रालयका तथा निकायका सदस्यहरू समितिप्रति मुख्य जिम्मेवार हुने गरी निर्देशित गर्ने, गराउने । 

११ नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका राज्य शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने जनशक्ति (मानव संसाधन) विकासका पक्षमा बढी ध्यान दिनु तथा लिनुपर्ने विषयहरूको यकिन गर्ने, गराउने ।

१२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त कार्यादेशको पालना र कार्यान्वयन निर्देशन मूल समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जबाफदेहिता हुनेछ ।

शिक्षा सचिव अध्यक्षताको जनशक्ति कार्यसम्पादन समितिको काम,कर्तव्य तथा अधिकार 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त जनशक्ति सम्बद्ध कार्य विवरणमा आधारित भई काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जबाफदेहिता बहन गर्ने कार्य शिक्षा सचिवको हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति विकास समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन गर्नु सचिव अध्यक्ष हुने समितिको हुन्छ । जनशक्ति विकास नीति तथा मापदण्ड/कार्यविधिको उद्देश्य, औचित्य साबित हुने गरी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयमा गठन हुने समितिको हुनु पर्दछ । जनशक्ति विकाससम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाव गर्ने तथा त्यस सम्बन्धमा प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, कानुनी,आर्थिक तथा स्रोतसाधन को आधार निर्धारण गर्ने र पूर्ण जबाफदेही हुने काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयको समितिको हुनेछ ।  यसका लागि समितिले तपसिलका कार्यहरू सम्पादन गर्ने छ ।

१ नेपाल सरकार, कार्यपालिका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू तथा तिनमा उठाइएका जनशक्ति विकास तथा सुशासन सम्बद्ध सवालहरूको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू ।

२ न्यायपालिका सम्बद्ध निकाय, अदालत तथा सङ्गठित संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदनहरू तथा तिनमा उठाइएका जनशक्ति विकास तथा सुशासन सम्बद्ध सवालहरूको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू ।

३ व्यवस्थापिका संसदसम्बद्ध समिति, उपसमिति तथा सङ्गठित अध्ययन कार्यदलहरूका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका मानव संसाधन विकास तथा सुशासन सम्बद्ध सवालहरूको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू ।

४ संवैधानिक आयोगहरुसम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धान समिति, उपसमितिहरूका नियमित तथा अध्ययन कार्यदलहरूका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका जनशक्ति विकास तथा राजकीय सुशासन सम्बद्ध विविध सवालहरूको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू ।

५ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुने राजकीय शासन, प्रशासन, सुशासन तथा जनशक्ति विकास क्षेत्रका विविध सवालहरूबारे अध्ययन, अनुसन्धानका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू ।

६ नेपाल सरकारबाट सङ्गठित आयोग/परिषद् /बोर्ड/समितिहरूको शासन, प्रशासन, सुशासन तथा जनशक्ति विकास क्षेत्रका विविध सवालहरूबाट अध्ययन, अनुसन्धानका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू ।

७ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालयहरू/शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू/स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू/शिक्षा सम्बद्ध विविध अध्ययन कार्यदल तथा समितिहरूको जनशक्ति विकास क्षेत्रका विविध सवालहरूमा उठाइएका अध्ययन, अनुसन्धानका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू एवम् विषयगत क्षेत्रका विशिष्टीकृत अध्ययन प्रतिवेदनहरू ।

८ नेपाल सरकारबाट नियमित तथा फड्के प्रकाशन हुने शिक्षा तथा जनशक्ति विकास क्षेत्रका विविध सवालहरुसम्बद्ध जर्नल, स्मारिका, बुलेटिन, तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू ।

९ जनशक्ति विकास सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विज्ञहरूका लेख रचना तथा धारणाहरू ।

१० जनशक्ति विकासको अत्यधिक परिचालनकर्ता, रोजगारदाता, निर्माण व्यवसायी/आयोजना/परियोजना सञ्चालकहरूका प्रगति प्रतिवेदनहरू ।

११ पेसागत व्यवसाय तथा द्रेडयुनियनकर्मीहरुका लेख रचना तथा धारणाहरू ।

१२ जनशक्ति विकास सम्बद्ध विश्व स्तरीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू ।

१३ जनशक्ति विकास निर्देशन मूल समितिको कार्यादेश तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । 

१४ जनशक्ति विकास प्राविधिक समितिका सिफारिसहरू मूल निर्देशक समितिबाट अनुमोदन गराउने र तल्ला समितिहरूलाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, समन्वय गरी कार्यसम्पादनको वातावरण मिलाउने ।

१५ आफू मातहतका विषयगत प्राविधिक समितिहरूबाट सिफारिस भई आएको विषयवस्तुलाई विषयगत मन्त्रालय/निकाय/ शैक्षिक संस्थानहरूको साझा दस्ताबेजका रूपमा निर्देशन मूल समिति तथा परिषदमा पेस गर्ने, गराउने ।

१६ आफूभन्दा तलका र माथिका समितिहरूका बिचमा रही समन्वय, सहकार्य तथा जबाफदेहितापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने तथा विषयगत मन्त्रालय/निकाय/विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान/प्रतिष्ठान र तालीम केन्द्रहरूलाई दिशा निर्देश गर्ने, गराउने । 

यस समितिले माथिका उठाइएका बँुदाहरुमा आधारित रही कार्यसम्पादन गर्नु, गराउनु नै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार छुट्टै विषय क्षेत्रगत समितिहरू तथा उपसमितिहरू गठन गरी तिनलाई कार्यादेश तोकी कार्यसम्पादन गर्नु गराउनु नै कार्यसम्पादन समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगसहितको विषयगत कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । 

जनशक्ति प्रादेशिक विकास तथा कार्यान्वयन समिति काम, कर्तव्य तथा अधिकार

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनशक्ति विकास तथा कार्यान्वयन समिति गठन गर्नु पर्दछ । यस समितिलाई राष्ट्रिय जनशक्ति विकास निर्देशन मूल समिति तथा कार्यसम्पादन समितिले निर्धारण गरेका विषयगत पक्षमा प्रदेशस्तरको जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने तथा जबाफदेही हुने यो समितिको जिम्मेवारी हुनेछ । प्रदेशगत जिल्लाहरूको आधारमा कार्यहरू सम्पादन गरी संघीय समितिमा सिफारिस गर्ने प्रादेशिक समितिहरूको तपसिलका मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।   

१ संघीय समितिका जनशक्ति विकास योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका सकारात्मक तथा सुधारका विषय पक्षको वस्तुनिष्ठ अवस्था अध्ययन, विश्लेषण गरी सुझावको प्रतिवेदन तयार गर्ने । 

२ प्रदेशगत जनशक्तिको विषयक्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान, जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने र कार्यान्वयन योजना लागू गर्ने तथा प्रतिवेदन तयार गरेर सङ्घमा पठाउने । 

३ जनशक्ति विकास तथा उत्पादन योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विवरण उपलब्ध गराउने ।  

४ प्रदेशगत श्रम जनशक्तिको समष्टिगत आङ्कलन, रोजगारका क्षेत्र सर्वेक्षण, आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।

५ विषयगत/संस्थागत जनशक्ति खपत संरचना, पदाधिकारीको पदस्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकारको किटान तथा जनशक्तिको कार्यभार, जबाफदेहिता र हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, गराउने ।

६ प्रदेशस्तरीय जनशक्ति विकास अध्ययन/अनुसन्धान/सिफारिस  गर्न प्रदेश स्तरका संघीय तथा प्रादेशिक ढाँचाका कार्यालयहरूको कार्य विवरण, दोहोरो, तेहरो नहुने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने । 

७ समय समयमा प्रदेशगत रूपमा सङ्घ तहबाट हुने मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी कार्यादेश निर्देशन तथा प्रदेशगत रूपमा जिल्लाहरूमा उपस्थित समसामयिक विविध मुद्दाहरू केन्द्रित विषय विज्ञ, प्राविधिक तथा प्राज्ञिकहरूको अध्ययन समिति, उपसमिति गठन गरी कामकाज गर्ने, गराउने ।

८ जनशक्ति विकास सम्बन्धमा सम्बद्ध शैक्षिक संस्था/निकायहरू तथा उद्योग व्यवसायीहरू लगायतका सरोकारवालाहरूको अन्तरक्रिया/गोष्ठी/सेमिनारमा प्रस्तुतिबाट धारणा सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने । 

९ जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त जनशक्ति (मानव संसाधन)  विकास योजना, जनशक्तिको प्रयोग अवस्था सबै विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने तथा प्रदेश तहबाट हुन सक्ने क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने र संघीय तहबाट माग भएको अवस्थामा उपलब्ध गराउने । 

१० संघीय तथा जिल्ला तह, आवश्यकता परेमा स्थानीय तहसम्म जनशक्ति (मानव संसाधन)  विकास समितिहरूका बिचमा सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वय तथा सहकारिताका आधारमा समन्वयकारी कामको भूमिका निर्वाह गर्ने । 

११ प्रदेशगत संघीय तथा प्रादेशिक विषयगत/प्राविधिक व्यावसायिक सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जनशक्तिको कार्यक्षमता, सीपगत दक्षता, सीप तह र ती निकायहरूको वार्षिक कार्य प्रगति विश्लेषण, लक्ष्य हासिल भए जनशक्ति (मानव संसाधन) स्रोतका सकारात्मक सबलताहरू तथा वाञ्छित प्रगति नभए नकारात्मक दुर्बलताहरूको विश्लेषण गरी सुधारका पक्षहरूको प्रादेशिक प्रतिवेदन तयार पारी अभिलेख राख्ने र संघीय समितिमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस  गर्ने । 

१२ प्रदेश तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रमा ( सरकारी/सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र) सङ्गठित व्यापार/व्यवसाय/पेसा/उद्योग/रोजगारी) तथा अनौपचारिक असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर, कामदार तथा स्वरोजगार, रोजगारमा संलग्न नागरिकहरूको वस्तुनिष्ठ अभिलेख तयार पार्ने तथा निरन्तर अद्यावधिक गर्ने । 

१३ प्रदेश तहमा जिल्लागत रूपमा स्वदेशमा तथा विदेशमा भएको जनशक्तिको रोजगारीको अवस्था, आफ्नो प्रदेशको श्रम बजारमा विदेशबाट आएका जनशक्तिको सीपको क्षेत्र वैज्ञानिक अभिलेख अद्यावधिक गर्ने ।

१४ नेपाली नागरिकलाई विदेशी श्रमिकले ओगटेको कामका क्षेत्रमा संलग्न गर्न, गराउन भएका बाधा व्यवधान, समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक श्रम योजना र कार्यान्वयन रणनीतिक योजना तयार पार्ने । 

१५ रोजगारी तथा स्वरोजगारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेशगत रूपमा जिल्लागत अवसरका विषयगत क्षेत्रहरूको सूची तयार पार्ने तथा उपलब्ध रोजगारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्ने ।

१६ प्रदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी कार्यान्वयन योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन योजना सिफारिस गर्ने । 

यस समितिले माथिका उठाइएका बुँदाहरुमा आधारित रही प्रदेशस्तरको कार्यसम्पादन गर्नु, गराउनु नै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । 

जनशक्ति विकास जिल्ला समन्वय समिति काम, कर्तव्य तथा अधिकार  

प्रत्येक जिल्लामा जनशक्ति विकास जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा गठन गरिने छ । राष्ट्रिय जनशक्ति विकास निर्देशन मूल समिति तथा कार्यसम्पादन समिति, प्रदेश जनशक्ति विकास समितिले निर्धारण गरेका विषयगत पक्षमा जिल्ला स्तरको स्थानीय तहगत जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्न, गराउन तथा जबाफदेही हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नु जिल्ला जनशक्ति विकास समन्वय समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुनुपर्दछ ।  यसका लागि तपसिलका कार्यहरू जिल्ला स्तरमा सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी हुनुपर्दछ:

१ संघीय तथा प्रदेश समितिबाट प्राप्त जनशक्ति विकास योजनासम्बन्धी नीति, कार्यनीति, रणनीति, कार्य योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, विश्लेषणसकारात्मक प्रभाव/नकारात्मक प्रभाव/देखिएका कठिनाइ/ भोग्न परेका समस्या/सामना गर्नुपर्ने चुनौती र अवसरहरूको जिल्लागत विवरणको प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रदेश तथा संघीय समितिमा पठाउने । 

२ जिल्ला तहमा जनशक्तिको विषयक्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान, जनशक्ति प्रक्षेपण, विकास तथा उत्पादन योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको संघीय तथा प्रदेश समितिमा सिफारिस  गर्ने ।  

३ जिल्लागत स्थानीय तहहरूको श्रम जनशक्तिको समष्टिगत आङ्कलन, रोजगारका क्षेत्र सर्वेक्षण, आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण, विषयगत संस्थागत जनशक्ति खपत संरचना, पदाधिकारीको पदस्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकारको किटान तथा जनशक्तिको कार्यभारको यकिन गर्ने ।

४ जिल्लागत स्थानीय तहका लागि निर्धारित जनशक्ति विकास योजना सम्बन्धी कार्यादेश/निर्देशन तथा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा उपस्थित समसामयिक विविध मुद्दाहरू केन्द्रित विषय विज्ञ, प्राविधिक तथा प्राज्ञिकहरूको अध्ययन समिति, उपसमिति गठन गरी कामकाज गराउने र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको अन्तरक्रिया/गोष्ठी/सेमिनारमा प्रस्तुतिबाट धारणा सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश तथा संघीय समितिमा सिफारिस  गर्ने । 

५ जिल्लामा स्थानीय तहबाट प्राप्त जनशक्ति विकास योजना, जनशक्तिको प्रयोग अवस्था तथा आवश्यकता मागका सबै विवरण अद्यावधिक गरी जिल्लामा राख्ने, कार्य क्षेत्र अनुसार प्रयोग गर्ने एवम् प्रदेश तथा संघीय तहबाट माग भएको अवस्थामा उपलब्ध गराउने । 

६ संघीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहका बिचमा आवश्यकता परेका बेला स्थानीय तहका संरचनासम्म जनशक्ति विकास समितिहरूको बिचमा सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वय तथा सहकारिताको सिद्धान्तमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने  । 

७ जिल्लाभित्रका संघीय तथा प्रादेशिक विषयगत/प्राविधिक व्यावसायिक सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जनशक्तिको कार्यक्षमता, सीपगत दक्षता, सीप तह र ती निकायहरूको वार्षिक कार्य प्रगति विश्लेषण, लक्ष्य हासिल भए जनशक्ति (मानव संसाधन)स्रोतका सकारात्मक सबलताहरू तथा लक्ष्य हासिल नभए,नकारात्मक दुर्बलताहरूको विश्लेषण गरी सुधारका पक्षहरूको उपायहरू समेत समाविष्ट भएको जिल्ला प्रतिवेदन तयार पारी अभिलेख राख्ने र संघीय तथा प्रादेशिक समितिमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस  गर्ने । 

८ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगार क्षेत्रमा ( सरकारी/सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र ( सङ्गठित व्यापार/व्यवसाय/पेसा/उद्योग/रोजगारी) तथा अनौपचारिक असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर, कामदार तथा स्वरोजगार, रोजगारमा ) संलग्न श्रम शक्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र आवश्कतानुसार प्रयोगको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । 

९ जिल्ला तहमा स्थानीयगत रूपमा आफ्नो नागरिक स्वदेशमा तथा विदेशमा भएकाको विवरण तयार गर्ने तथा आफ्नो स्थानीय तहमा उपलब्ध श्रम बजारको सम्भावना उल्लेख गर्ने । स्थानीय तहको आधारमा जिल्लाको श्रम बजारलाई विदेशबाट आएका सिपवान् जनशक्तिले ओगटेको अंश अभिलेखको प्रतिवेदन तयार पार्ने । 

१० स्थानीय नेपाली नागरिकलाई विदेशी श्रमिकले ओगटेका कामका क्षेत्रमा संलग्न गर्न, गराउन दिइनुपर्ने सीप, दक्षता बाधा व्यवधान, समस्या र चुनौतीहरू निराकरण गर्ने जनशक्ति विकास योजना र कार्यान्वयन कार्यक्रम तयार पार्ने ।

११ स्थानीय तहका विशिष्टीकृत उत्पादन तथा सम्भावनाका आधारमा जिल्लागत रोजगार तथा आयआर्जनका अवसरका क्षेत्रहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति विकास योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा संघीय समितिमा सिफारिस गर्ने । 

१२ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सरकारी सेवा/सार्वजनिक सेवा/सरकारी शिक्षण संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको जनशक्ति अवस्था, आर्थिक, पेसा, व्यवसाय र उद्योग सम्बद्ध जनशक्तिको यथार्थ अभिलेख राख्ने र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने ।

१३ स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न वस्तुनिष्ठ आधारमा सरकारी कर्मचारीको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा साधारण जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण, कार्यभार तथा एक व्यक्ति बहुसीप तथा क्षमता विकासको व्यवहारिक नीति सुझाव गर्ने । 

१४ जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको विशेषता अनुसार सीपका विषयगत जनशक्ति तथा सीपको तहको स्वदेशमा र विदेशमा प्रयोग भइरहेको छ र आयआर्जन, आयस्रोतको व्यवस्थाको आफ्नो स्थानीय तहका भएका वैदेशिक रोजगारहरूको आयआर्जन अवस्था अध्ययन, अनुसन्धान गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने । 

१५ स्थानीय तहबाट सीपगत क्षमता विकास गर्ने योजना भएमा ती बिदेसिएका जनशक्तिलाई आफ्नै स्थानीय तहमा वा जिल्लामा विषय क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुने, गराउने सम्भावनाहरू समेटिएको योजना, कार्यक्रम तयार पार्ने र प्रदेश तथा सङ्घमा सिफारिस गर्ने । 

१६ सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका पद सोपानगत रूपमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट पेसागत तथा व्यावसायिक जबाफदेहिता र हानि नोक्सानी भएमा कानुनी तथा आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, गराउने ? क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको मापदण्डबाट शासकीय सुशासन कायम हुने व्यवहारिक प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने ।

१७ जिल्ला तहभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश स्तरका संघीय तथा प्रादेशिक ढाँचाका कार्यालयहरूको समान कार्य विवरण तथा स्थानीय तहबिच सेवा प्रवाहमा दोहोरो, तेहरो नहुने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत सार्वजनिक कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने ।

१८ प्रादेशिक तथा संघीय तहबाट एउटै प्रणालीमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न अध्ययन/ अनुसन्धानको काम गर्ने र सार्वजनिक खर्च मितव्ययिताका मापदण्ड/विधि सुझाव गर्ने ।

१९ जनशक्ति सम्बद्ध सरोकार पक्षसङ निरन्तर अन्तरक्रिया, संवाद, समस्या, समाधानका विकल्पहरूबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने र निचोड अभिलेखबद्ध गर्ने तथा सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउने । 

यस समितिले माथिका उठाइएका बँुदाहरुमा आधारित रही जिल्ला स्तरका स्थानीय तहका आवश्यकता अनुसारका जनशक्ति विकासका विषयमा कार्यसम्पादन गर्नु, गराउनु नै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।

स्थानीय तह जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रत्येक स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय तह जनशक्ति विकास समिति गठन गर्नु पर्दछ । यो समितिले स्थानीय देहायका पक्षमा स्थानीय तहमा अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यकता पहिचान गरी जिल्ला स्तरको समन्वय समितिमा पेस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ । 

१ स्थानीय तहका स्वरोजगार, असङ्गठित रोजगार तथा सङ्गठित क्षेत्रका रोजगार तथा श्रम शक्तिको यथार्थता पहिचान, दक्षता वर्गीकरण तथा रोजगारीको उपलब्धताको अवस्थाको अध्ययन गरी अभिलेख तयार गर्ने । 

२ स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । 

३ स्थानीय तहका युवायुवतीहरू स्वरोजगार,रोजगार तथा पेसा व्यवसाय वा जागिरका लागि स्वदेश तथा विदेश गएका अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र अभिलेख तयार पार्ने र अद्यावधिक गर्ने ।

४ स्थानीय तहको सार्वजनिक/सरकारी/सहकारी/निजी प्रतिष्ठानहरुसंग समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण गरी श्रम शक्तिको उपयोग, क्षमता विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । 

५ जनशक्ति विकास उत्पादन तथा उपयोगसम्बन्धीमा स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग निरन्तर अन्तरक्रिया, संवाद गरी समस्याहरू निराकरण गर्दै, सम्बद्ध पक्षलाई पूर्ण जबाफदेही हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, गराउने ।

६ स्थानीय तहका जनशक्ति कर्मचारी, शिक्षक तथा सबै प्रकृतिका सार्वजनिक सेवाको गुणात्मकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि विशिष्टीकृत योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा विज्ञहरूबाट कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन गरी गराई जनशक्तिको कार्यक्षमताको आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको कानुनी वातावरण बनाउने ।  

७ स्थानीय तहका आवश्यकता, जनशक्तिसम्बन्धी नीति निर्धारण, योजना तर्जुमा र दरबन्दी थपघट, विषय क्षेत्र तथा प्राविधिक, व्यावसायिक जनशक्ति रूपान्तरण गर्नुपर्ने भए जिल्ला जनशक्ति विकास समन्वय समितिमा सिफारिस गर्ने । 

८ स्थानीय तहको जनशक्तिसम्बन्धी अध्ययन राजकीय सुशासन ऐनको मुख्य मान्यता र संवैधानिक निकायहरू महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानी बहालवाला सार्वजनिक पदाधिकारीको मूल्याङ्कन हुने गरी स्थानीय तहको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने र सार्वजनिक गर्ने । 

यी सबै प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा मुलुकको जनशक्ति विकास नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्न सकिन्छ । देशमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको कार्यस्थलमा प्रयोगमा स्थानीय तह, जिल्ला तह, प्रदेश तह र संघीय तहसमेतको भूमिका हुने बनाउन पर्दछ । जनशक्ति विकास र उत्पादनमा आर्थिक लाभ लागतका आधारमा सहभागितामा देशको समृद्धि र विकास आवश्यक हुने भएकोले वैज्ञानिक विधिमा स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरी संघीय तहमा सीपयुक्त, क्षमतावान् र दक्ष पेसागत इमानदार जनशक्ति तयार गर्न देशले सक्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस