काठमाडौँ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।

सत्ता, शक्ति र दल निकटका अरू थुप्रै आसेपासेलाई पनि ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। कसलाई कति रकम बाँडियो भन्ने सरकारले गोप्य राखेको छ।

सरकारी ढुकुटीबाट नेता र आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने क्रम रोक्न २०७९ जेठ ३१ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर, मापदण्ड जारी भएको ३ महिना बित्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको हो। उक्त रकम खनाललाई छिट्टै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

केही महिनाअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। यादवले अहिले पनि सरकारी आवास, उपसचिवसरहका कर्मचारी, मासिक ५० हजार रकम, २ वटा गाडी, सहयोगी, चालकलगायत सुविधा लिइरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई दिन लागिएको रकम पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको हैसियतमा दिइँदै आएको सुविधाबाहेक हो ।

पुरानो कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कलारसाहित्यलगायत राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख रहेकोमा नयाँ मापदण्डमा ती सबै व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदै नेता र आसेपासेलाई रकम बाँड्न थालिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उपचार खर्चबापत बर्सेनि सरकारी ढुकुटीबाट मन्त्रिपरिषद्ले नेता र आसेपासेलाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै आएको छ ।