काठमाडौँ। गण्डकी सरकारले स्वीकृत गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ संघीय निजामती ऐन विपरीत रहेको खुलेको छ । गत शुक्रबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।
संघीय ऐनसँग बाझिएको खण्डमा प्रदेशका ऐन तथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित निजामती ऐनदेखि चल्तीमा रहेको निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०४९ (संशोधनसहित)मा पनि नभएको व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूले संघीय ऐनअनुसार भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा पाउने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको अध्यादेशमा चाहिँ विवाह बिदा पनि थपिएको छ । यो बिदा संघीय निजामती ऐनको खिलाफमा छ ।
असोज ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशको परिच्छेद १२ विविध अन्तर्गत कर्मचारीलाई विवाह बिदा पनि दिइने उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको उपदफा ३ मा, “बिदा कर्मचारीको अधिकार होइन, सहुलियत हो ।” भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यही व्यवस्था स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश, २०७९ मा पनि राखिएको छ । यो वाक्यांश पनि संघीय निजामती ऐनमा छैन ।
यसबाहेक संघीय ऐनमा राखिएको उमेरहदलाई ६० वर्ष पुर्याइएको छ । प्रस्तावित संघीय र निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ मा कर्मचारीको उमेरहद ५८ राखिएको छ ।
यस्तै, बढुवा, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा आउन रोक लगायत विषयमा अध्यादेश आउनुपूर्व नै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका थिए ।
तर, सरकारले पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर प्रदेशसभा स्थगित गरेर गत हप्तामात्रै अध्यादेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले हालपनि यो अध्यादेशको विरोध गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।
अध्यादेशमा राखिएका प्रावधानबारे अघिल्लो हप्ता नै पोखरा महानगरपालिका समायोजित निजामती कर्मचारी समितिका तर्फबाट आन्दोलन पनि भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा आन्दोलन हुँदा प्रहरीले कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
समितिका तर्फबाट कृष्णप्रसाद तिवारी र ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू समेतलाई समान वृत्तिपथ” को माग राखिएको थियो ।
अध्यादेशमा उक्त मागको कुनै सुनुवाइ नभएको एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
उनीहरूले अध्यादेशको भर्त्सना पनि गरेका थिए ।
ती अधिकृतका अनुसार अध्यादेश नसच्चिएर आएका कारण प्रदेशभरिका स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूसँग आगामी कदमको बारेमा छलफल भइरहेको छ ।
उनीहरूले अध्यादेशको विरुद्धमा छिटै अदालती प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।
संसद् स्थगित भएको एक सातामा नै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अध्यादेश ल्याउने बताएका थिए ।
संसद छलेर कार्यकालको अन्तिममा अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नहुने भन्दै मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाए पनि मुख्यमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने विषय सच्याउने भन्दै ल्याइछाड्ने अडान लिएका थिए ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्यालयले अध्यादेशमा राखिएका बिदासम्बन्धी प्रावधानलाई संघीय ऐनले बाझिएको रूपमा नहेर्ने बताएको छ ।
यदि बाझिएको खण्डमा संघीय ऐनमा भएअनुसार हुने भन्ने लेखिएका कारण त्यसले फरक नपार्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
