काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र कारण माग गरेको हो।

अधिवक्ताहरू किशोर पौडेललगायतले रिट निवेदन दर्ता गर्दै निर्वाचन तोकिएर समानुपातिक उम्मेदवार दर्ता भैसकेको बेला पनि सभामुख र उपभासमुखको पदीय हैसियतमा रहिरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाल सकिएको रिट निवेदनमा माग दाबी गरिएको थियो।’

प्रतिनिधिसभाको सम्माननीय सभामुख र उपसभामुखको पद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची मिति २०७९ असोज २ देखि ३ सम्म सम्बन्धित दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरी सकेपछि संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६(क) को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको र यस सम्बन्धमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।