काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ।

छलफलका लागि आयोगले आज दलहरुसँग छलफल गर्दैछ। छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई आयोगले आज विहान ११ बजे छलफलका लागि बोलाएको छ। आजको छलफलमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार आज आचारसंहितामा दलहरुको प्रतिवद्धता लिइनेछ।

यस्तै आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तयार गरेको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको न्यूनतम २४ लाख तथा अधिकतम ४१ लाख खर्च कायम हुनेछ।

४१ लाख बनाउने भने पनि पनि अधिकतम खर्च ३३ लाख कायम गर्नेगरी सीमा तय गर्ने तयारी गरिएको छ। तर आयोगले साबिकमा रहेको खर्चलाई न्यूनतम सीमा राख्नेगरी खर्च निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो।

आमनिर्वाचन २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो।

अधिकतम ४१ लाख खर्च गर्न पाउने मनासिव देखिए पनि अधिकतम सीमा ३३ लाख मात्रै कायम गर्नेगरी तयारी गरिएको छ। आयोगले खर्च सीमा तोक्न तीनवटा मापदण्ड बनाएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार खर्च सीमा तय गर्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदाताको कुल सङ्ख्याका लागि ५५ प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफलअन्तर्गत २५ प्रतिशत र मतदान केन्द्रका लागि २० प्रतिशत भार दिइनेगरी सूत्र तयार गरिएको हो।

कुल १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी खर्च तोक्ने तयारी छ। आयोगको तयारीबमोजिमको खर्च स्वीकृत भए अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकांश हिमाली तथा पहाडका निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्।

पूर्वी पहाड र तराई-मधेशका निर्वाचन क्षेत्र भने २९ लाख र ३१ लाख खर्च गर्न पाउने सीमाभित्र पर्नेछन्। यस्तै २५ लाख र २७ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका छन्।

आयोगले तय गरेको आधारबमोजिम प्रदेश सभा सदस्यतर्फ एक जना प्रदेश सभा सदस्यतर्फ न्यूनतम १४ लाख र अधिकतम ३८ लाख खर्च सीमा हुन आउँछ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन-२०७४ मा भने उम्मेदवारको खर्च सीमा १५ लाख थियो। तर आगामी निर्वाचनका लागि न्यूनतम १५ लाख र अधिकतम २३ लाख खर्च पाउनेगरी सीमा निर्धारणको तयारी छ।

प्रदेश सभामा सातवटै प्रदेशमा ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या ५५ रहेका छन्। १७ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र १५२ वटा छन्। यसैगरी ६४ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ वटामा २१ लाख र २८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा राख्ने तयारी गरिएको छ।