२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख र उपसभामुख पद खाली गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट सभामुख र उपसभामुख पद पनि रिक्त भएको दाबी गरेका हुन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले कार्यकाल सकिँदा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै रिटमा उनीहरूको पद खाली गराउन परमादेश माग गरिएको छ ।

‘सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्यस्रोत साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरूको प्रयोग गरिरहनुभएको छ । यो दुरुपयोग संविधानमाथिको निर्मम प्रहार र धोकाधडडी हो’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सभामुख र उपसभामुखले सो पद धारा गरी राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहनुभएको छ ।’

४ मंसिरको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि समानुपातिक पद्धतितर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको भन्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा नदिएर राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको रिट निवेदकको भनाइ छ । उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सभामुख र उपसभामुखलाई राज्यस्रोतबाट प्राप्त सेवा सुविधा नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । यो रिटमा शुक्रबार पेशी तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस