काठमाडौँ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको २३ औं साधारणसभाको अवसरमा आयोजित निःशुल्क शिक्षा खोइ विषयक अन्तरक्रिया बोल्दै शिक्षाविद् डा। विष्णु कार्कीले निःशुल्कका नाममा झुटको खेती भइरहेको आरोप लगाए ।
शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार सन् १९७५ मा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा ९७५ रुपैयाँ, २०१५ मा १५ हजार र हाल प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ सरकारको खर्च भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको बताए । स्थानीय सरकारलाई क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर सङ्घ र प्रदेशले थप लगानी गरेमात्रै निःशुल्क शिक्षा सम्भव हुने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले एकातिर निःशुल्क शिक्षा भन्ने र अर्कोतर्फ बालबालिका शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
शिक्षाविद् प्रा।डा। विनय कुसियत सरकारले शिक्षामा बजेट २.५ गुणाले बढाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले अन्य भौतिक गतिविधिहरूमा लगानी गरे पनि गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाका लागि लगानी नगरेको दाबी गरे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने बताए ।
स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार समाजसेवी, चन्दा दाताहरूले तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई मात्र लिन पाइने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा। जानुका पौडेल नेपालले विद्यालयका विभिन्न समस्या समाधानका लागि अभिभावकसँग छलफल गरेरै सहयोग लिने गरेको बताइन् ।
त्यस्तै, तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले पनि विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिएको तर हाल बिस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको बताए । अहिले विद्यालयले कक्षा ११र१२ मा मात्रै शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
