१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयकबारे अझै समय छ, के हुन्छ भन्न सकिन्न : राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव 

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेकी छैनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने अन्तिम दिन हो । 

मंगलबार राति १० बजेसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेकी छैनन् ।

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपतिसँग अझै दुई घण्टा बाँकी रहेकाले अहिले केही भन्न नसकिने बताए ।

नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको आज १५ दिन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले आज राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अहिलेसम्म यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।

संविधानले एक पटक फिर्ता पठाएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । संविधानको धारा ११३ (३)ले राष्ट्रपतिलाई अर्थ विधेयकबाहेकका विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित पठाउने अधिकार दिएको छ । तर, धारा ११३ (४)ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई रोक्न पाउने छुट दिएको छैन । 

नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि २० भदौमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस