२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभातर्फ ११ दल र प्रदेशसभातर्फ ४० दलले पेस गरे समानुपातिक बन्दसूची (सूचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । अगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गते दिएको समयावधिको दोस्रो तथा अन्तिम दिन सोमबार साँझसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ ११ दलले र प्रदेशसभातर्फ ४० दलले बन्दसूची पेस गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको परिसरमा बन्द सूची पेस गर्न प्रवेश गरिसकेकाले रातिसम्म पनि पेस गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार साँझसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ नेपाल समावेशी पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, राष्ट्रिय वाममोर्चा, बहुजन एकता पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, मितेरी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले बन्दसूची पेस गरेको छन् ।

साँझसम्ममा सात दलले, मधेस प्रदेशमा ६ दलले, बागमती प्रदेशमा ७ दलले, गण्डकी प्रदेशमा ५ दलले, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ दलले, कर्णाली प्रदेशमा ४ दलले र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ दलले बन्दसूची पेस गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले भने अहिले बन्दसूची पेस गरिरहेका छन् ।

बन्दसूची पेस गरिसकेपछि मिले नमिलेको जाँचबुझ गर्ने कार्य असोज ४ गतेदेखि सुरु हुने समानुपातिक तर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार त्यसपछि राजनीतिक दललाई एक साताको सयमावधी दिएर बन्दसूची मिलाउनका लागि सूचना जारी गरिनेछ । बन्दसूची मिलाउँदा कलस्टरअनुसार नमिलेको मिलाउन पाइने, क्रमसंख्या तलमाथि गर्न पाइने तर, पेस गरेको संख्या भने घटाउन र बढाउन नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि समानुपातिकतर्फ ७६ दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए भने प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि समानुपातिकतर्फ प्रदेश एकमा ६३ दल, मधेस प्रदेशमा ६७ दल, बागमती प्रदेशमा ६६ दल, गण्डकी प्रदेशमा ६० दल, लुम्बिनी प्रदेशमा ६२ दल, कर्णाली प्रदेशमा ५७ दल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ दलले निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् ।

सूची !

प्रतिक्रिया दिनुहोस