२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चोलेन्द्रबारे समितिमा गठबन्धन र एमालेबिच मतभेद

अ+ अ-

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि महाअभियोगको सिफारिसबारे सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेबिच मतभेद भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले अहिले महाअभियोगको प्रतिवेदनमा छलफल गरिरहेको छ।

गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग लगाउने आधारहरू रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिन प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले भने चोलेन्द्र शम्सेरमाथि छानबिन गर्न बाँकी नै रहेको समय अभाव भएको भनिरहेको छ।

चोलेन्द्रशमशेरबारे एउटै प्रतिवेदन बनाउन सत्ता गठबन्धनले एमालेका सांसदहरूलाई प्रस्ताव गरेको नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

‘हामीले एउटै प्रतिवेदन दिऊ भन्यौँ तर उहाँहरूले भने अझै छानबिन गर्न बाँकी छ। समय अभाव भयो भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने।

समितिमा सत्ता गठबन्धनका सांसदकै बहुमत छ। त्यसैले उनीहरूकै प्रतिवेदन पास हुने भयो भने एमालेले नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने एमालेकै एक सांसदले बताए।

‘चोलेन्द्रशमशेरलाई महाअभियोग लगाउने चाहिने आवश्यक प्रमाण कागज फैसलालगायतका डकुमेन्ट आएकै छैनन्। तीमाथि छलफल गरेर बल्ल एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म यति कागजात आए यस्तो बयान आयो भनौँ थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ तर समय भएन भनौँ भन्ने हाम्रो मत हो,’ ती सांसदले भने।

समितिले प्रतिवेदन तयार गरी आज नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउन लागेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस