२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महाभियोग सिफारिस समितिले मगायो चोलेन्द्रको सम्पत्ति विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण समेत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

विहीबारको बैठकले न्यायपरिषदको सचिवालयबाट जबराको सम्पत्ति विवरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट उनको परिवारका सदस्य र नातेदारमाथिको छानबिनको फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो ।

उनको मागपछि समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले फाइल मगाउन सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।

समिति सचिवालयले शुक्रबार बिहानै न्याय परिषद् र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट फाइलहरू मगाउन चिठी लेख्नेछ भने केही कागजातहरू बिहान ९ बजेभित्र नै सचिवालयमा आइपुग्नेगरी मगाउने निर्णय भएको एक सदस्यले बताए । समितिले वीरगञ्जको छपकैया पोखरीको विवादमा भएको आदेश र फैसला समेत मगाउने निर्णय गरेको छ ।

समिति सदस्य तथा एमाले सांसद पोखरेलले बैठकमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्काको सबै फाइल मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताए । त्यसैगरी इच्छाराज तामाङको मुद्धामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको संवादको अडियो र त्यससम्बन्धी न्यायपरिषदको फाइल समेत मगाउने निर्णय गरेको छ ।

कृष्णमान र हंसमान जोडिएका मुद्धामा जबरामाथि ४ करोड रुपैयाँ खाएको आरोप लागेकाले त्यससम्बन्धी फाइल समेत मगाउनुपर्ने पोखरेलले बताए । 

समितिले बानेश्वरको आइपेक्स कम्प्लेक्सको फाइल अनि त्यहाँको सीसीटीभी फुटेज पनि मगाउने निर्णय गरेको छ । त्यहाँबाट एउटा नम्बरबाट नियमित फोन जाने गरेको भन्दै समितिले त्यो फोनको कल डिटेल समेत मगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस