२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना बीमाको दायित्व सरकारले स्वीकार्‍यो, १ अर्ब निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि १ अर्ब निकासा गर्ने भएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि डेढ वर्षदेखि भुक्तानी नभएर रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सरकाले कोरोना बीमाको दाबी स्वीकार गरेको हो । १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेकोमा १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।

जसमध्ये बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति समेतबाट ३ अर्ब ५० करोड दाबी भुक्तानी भएको छ । १२ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी दाबी भुक्तानी बाँकी छ । साढे ३ अर्ब भन्दा बढीको दायित्व सकारले लिने गरी कोरोना बीमा मार्गदर्शन आएको थियो । जसअनुसार १२ अर्ब भन्दा बढीको कोरोना बीमाको दायित्व स्वीकार गर्दै सरकारले १ अर्ब निकास दिने निर्णय गरेको हो ।

बीमा समितिले पनि उक्त रकम प्राप्त भएपछि प्राथमिकता हेरेर दाबी भुक्तानी हुने जनाएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मध्ये ४२ हजार ४०५ वटा दाबीको करिब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पहिले सर्वसाधारणको दाबी भुक्तानी गरेर मात्रै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भुक्तानी हुने समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस