काठमाडौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ मसान्त भित्रै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लाग्ने/नलाग्ने विषयमा छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने भएको छ। 

समितिमा रहेका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले मसान्त भित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका हुन्।

तर नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने महाभियोग लाग्ने/नलाग्ने विषयमा छानबिन गर्न समितिलाई समय अभाव हुने देखिएको बताए। 

उनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि राणा सर्वोच्च अदालत फर्कन मिल्ने नमिल्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।

समितिले महाभियोगबारे छानबिन नसकेको अवस्थामा ‘छानबिन नसकिएको कुरा संसदमा जानकारी गराउने’ पोखरेलले बताए। तर समितिले सकेसम्म प्रतिवेदन लैजाने गरी काम गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे।

राणासँग आज पनि समितिले बयान लगाएको थियो। बयानको क्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राणाले गालीगलौज गरेको विश्वकर्माले बताए। 

समितिले अहिलेसम्म राणालाई ३५ वटा प्रश्न सोधेको छ। राणा विरुद्ध समितिले लागेका आरोपहरूबाट झण्डै ५० वटा प्रश्न तयार पारेको थियो। समितिले आगामी मंगलबार १ बजे पुन बयानका लागि राणालाई बोलाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध २०७८ फागुन २१ गते ९८ सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

राणाविरूद्ध  दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। तर त्यसको झन्डै ६ महिनापछि २०७९ साउन २२ गते मात्र महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो।  राणाविरूद्ध अहिले समितिले लागेका आरोपमाथि बयान लिने काम गरिराखेको छ।