२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संसद्‍मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको नागरिकता विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका एक अधिकारीका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई प्राप्त विधेयक १४ दिन अध्ययन गरेर साउन २९ गते संसद्‍मा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो । संघीय संसद्‍बाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस