२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीलाई १८० वटा गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति, ७५ करोड बजेट स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागी अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई १ सय ८० वटा गाडी किन्न सहमति दिएको छ । पिकअप (डबल क्याप) गाडी खरिदका लागी अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड बजेट स्वीकृत गरेको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले बताए ।

प्रहरीले ठुला साना गरेर ७ सयभन्दा धेरै गाडी खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले एउटै स्वरूपको पिकअप ७५ करोडबाट नबढ्ने गरी खरिद गर्न बजेट सुनिश्चित गरे छ । मन्त्रिपरिषद्ले मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रति गाडी ५० लाखभन्दा नबढ्ने गरी खरिद गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको छ । सीमित गाडी खरिदका लागी बजेट सुनिश्चित भएसँगै निर्वाचन सुरक्षाका लागी १ हजार ५० सवारी साधन भाडामा लिन लागिएको डीआईजी राईले जानकारी दिए ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रहरीले ६१० वटा गाडी किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थले सहमति नदिएपछि त्यतिबेला खरिद गरिएको थिएन । प्रहरीका लागि १३ सय गाडी आवश्यक रहेको डीआईजी राईले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस