काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूले कक्षा ११ र अन्य तहका विद्यार्थीहरूलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाली विद्यार्थी सङ्घले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न मागसहितको ज्ञापन-पत्र बुझेप्रश्चात मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी सङ्घले २९ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मन्त्री पौडेलले सङ्घको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले सङ्घले उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्व विद्यालयहरूबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भएरनभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने बताए । उनले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीहरूले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीहरूको पाए/नपाएको छानबिन गरिने बताए ।
त्यस्तै नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न एसइई परीक्षा उत्तीर्ण भएर कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क ५० प्रतिशत छुट गर्न माग गरे । उनले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयहरूको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको दाबी गरे । शेर्पाले विद्यार्थीहरूबाट विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएर लुट्दा समेत विद्यार्थी सङ्गठन र शिक्षा मन्त्रालय मूकदर्शक भएर बसेको बताए ।
सङ्घले शिक्षा मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारबाही गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य २९ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
