२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेश : पदाधिकारीको भ्रमण खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धि, कुन शीर्षकमा कति ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको भ्रमण खर्चमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा सो आर्थिक वर्षमा भ्रमण खर्चमा तीन गुणा वृद्धि पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ०७४ साल फागुन महिनादेखि ०७८ असार मसान्तसम्म भ्रमण खर्च बापत एक करोड ३६ लाख ४३ हजार ४३४ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ करोड ६२ लाख ९३ हजार ७७२ रुपैयाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष ०७४ फागुन महिनादेखि ०७५ असार मसान्तसम्म अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा ६ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा सकिएको थियो ।

यस्तै, ०७५ साउनदेखि ०७६ असार मसान्तसम्मको अवधिमा भ्रमण खर्च बापत ३५ लाख ३ हजार १४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३७ लाख ६६ हजार ५६ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५७ लाख ७२ हजार १९४ रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा सकिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने ४ करोड ६२ लाख ९३ हजार ७७२ रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा सकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको भ्रमण खर्चमा ३ करोड ९४ लाख २१ हजार ११५ रुपैयाँ र विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च शीर्षकमा ६८ लाख ७२ हजार ६५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सञ्चार महसुल खर्चमा मात्रै २ करोड ७० लाख १६ हजार २३९ रुपैयाँ खर्चिएको छ । इन्धन खर्चमा पनि करोडौं रकम बर्सेनि सकिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष तीन वटा शीर्षकमा इन्धन खर्चबापत ६ करोड ५४ लाख ९५ हजार ८२० रुपैयाँ सकिएको छ । लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूले मात्रै एक वर्षमा ५५ लाख  ८८ हजार ५८२ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग गरेका छन् ।

यस्तै, कार्यालय प्रयोजनका ५ करोड १४ लाख ९८ हजार ८५ रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च भएको छ । अन्य प्रयोजनका लागि इन्धन खर्चबापत ८४ लाख ९ हजार १५३ रुपैयाँ खर्च भएको बम बताउँछन् ।

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले खरिद गरेका सवारी साधनहरूको मर्मत खर्च मात्रै एक वर्षमा ५ करोड ८२ लाख ५० हजार ९०० रुपैयाँ छ भने मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनका लागि २ करोड ८२ लाख  २४ हजार ७२८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले पशुपंक्षीको आहाराका लागि १० लाख ८८ हजार ७०० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पुस्तक तथा सामग्रीका लागि २८ लाख ८७ हजार ६३० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै घरभाडा बापत पनि प्रदेश सरकारले ठुलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ९६ लाख ३८ हजार ३७७ रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस