काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै आयोगका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा नै आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको ९८ रिटमा संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार फैसला सुनाएको हो ।