२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजदूतस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा हातेमालो गर्दै एकअर्को देशमा भइरहेका ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न पर्वतीय देशका राजदूत र सरोकारवाला संलग्न सम्मेलन हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस अर्थात आगामी मङ्सिर २५ गते सम्मेलन गर्ने तयारी भएको वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सम्मेलनमा २० देशका राजदूत र विषयविज्ञ सहभागी हुने छन् । जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशमा परेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नेपालमा राजदूतस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय जमघट गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

उक्त सम्मेलनका लागि परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवसँग छलफल भएको तथा उनीहरुले कार्यक्रम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्वतीय देशको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपालका लागि आवासीय र गैरआवासीय राजदूतलाई उक्त सम्मेलनमा सहभागी गराइने छ । उक्त जमघट आगामी फागुनमा मुस्ताङमा हुने पर्वतीय पैरवी सम्मेलनको पूर्व तयारीका रुपमा समेत सहयोगी बन्ने छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले उच्च भेगमा वर्षा, बाढी र हिमपातको प्रकृतिमा देखिएको परिवर्तन, कृषि, जनजीविकाका विविध पक्षसँग केन्द्रित रहेर आगामी फागुन अन्तिम साता मुस्ताङमा पर्वतीय सम्मेलन हुँदै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस