कास्की । प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन गठित नीति तथा योजना आयोग कानुन अभावले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
संविधानमा आयोग ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेशबाहेकमा गठन आदेशअनुसार आयोग गठन गरिएका छन् ।
पोखरामा आइतबार-सोमबार बैठक गरेका प्रदेशका आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यले ऐन नबन्दा कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको बताएका छन् ।
बैठकले संघीयताको विकल्प अन्य व्यवस्था नरहेको भन्दै संघीयता बलियो बनाउन जोड दिएको छ । गण्डकीका आयोग उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले कानुन अभावमा आयोगको संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।
आयोगले अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी गर्न नसकेको पनि बैठकमा छलफल गरिएको थियो । आयोगको संगठन संरचना प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे पनि संघीय कानुनमा समावेश नभएकाले समन्वय गर्न कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले त्यसलाई संघीय कानुनमा समावेश गर्न प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
वाग्मतीका उपाध्यक्ष कृष्णराज पन्तले प्रादेशिक प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, पूर्वाधार, जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई सहयोग गरेन,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचना संघीयताको पिलर हो । यसलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार बलियो बनाउन आयोग बलियो हुनुपर्छ ।’ सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले आयोगहरूको औचित्य र एकरूपता छरछैन भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
