२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भुवन केसीको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

अ+ अ-

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । सोमबार यो मुद्दा न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो । निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी सूर्यबहादुर पाण्डेले नयाँ पेशीको मिति केहीपछि जानकारी दिने बताए ।

नरेशकुमार पौड्यालसहित पाँचजना अध्यक्षका अन्य उम्मेदवारले गत साउन ३० गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । भुवन केसीको शैक्षिक योग्यतामाथि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

गत साता पनि अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि अंकभारसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । ढुंगाना र रेग्मीको संयुक्त इजलासको मुद्दाको रोल नम्बर ‘ल’ अर्थात पुछारमा यो मुद्दा राखिएको थियो ।

भुवनलाई बोर्ड अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड घटाएको निवेदकहरुको जिकिर छ । अध्यक्ष बन्न स्नातक उत्तिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था कायम राख्न पनि निवेदकको मागदाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस