२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेकपा आफ्नो भन्दै सर्वोच्च पुगेका ऋषि कट्टेलले पाएनन् अन्तरिम आदेश 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपाको आधिकारिकता खोसेका ऋषि कट्टेल आफैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति आफू भए पनि लोकनारायण सुवेदीका नाममा निर्वाचन आयोगले पार्टी अद्यावधिक गरेको भन्दै रिट निवेदन लिएर उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले रिटमा आयोग र सुवेदीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

उनी पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले भने कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशका लागि अर्को मिति तोकिएको छैन । तर, कारणसहित विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको कट्टेलले बताए ।

कट्टेलको रिट बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । कट्टेलका तर्फबाट प्रस्तुत भएका वकिलले २०७३ सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कट्टेलको अध्यक्षतामा दर्ता भएको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम विवादको समयमा समेत सर्वोच्चले कट्टेलकै नाममा पार्टी कायम रहने गरी फैसला गरेको बताए । 

अहिले पनि पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति कट्टेल नै कायम हुनुपर्ने उनले बताए । सुवेदीले फर्जी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर उनकै अध्यक्षतामा पार्टी रहने गरी अद्यावधिक गराएको वकिलको जिकिर थियो ।

लोकनारायण पक्षले भने धेरैअघि कट्टेललाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यति बेला मौन बसेका उनी निर्वाचन आयोगमा पार्टी अद्यावधिक भइसकेपछि आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस