२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्को आन्दोलन घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच भएको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

परिषद्ले भदौ एक गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम, दुई गते तालाबन्दी र तीन गतेदेखि अनिश्चित कालीन विद्यालय तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले शिक्षक महासङ्घमार्फत पटक पटक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विभिन्न सहमति गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ । सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई गरेको बेवास्ताको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।

उनीहरूले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरुका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलार्य एक पटकका लागि उमेर हद नगाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शीर्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई अवकाश ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस