१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेह्र सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा, प्राप्त सुविधा, निकासा तथा अनुदानबाट पनि बञ्चित हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । 

महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि ती विद्यालयले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (आइइएमआइएस) अद्यावधिक गर्न अटेर गरेको भन्दै विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यसरी कालोसूचीमा पर्ने विद्यालयमा त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय, नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, विश्वहिन्दू संस्कृति आधारभूत विद्यालय विद्यापीठ, सिन्दुरियामाई आधारभूत विद्यालय लक्ष्मणवा, मकतव इनर्वा वीरगञ्ज, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय अपौनी रहेका छन् ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय परवानीपुर, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मनियारी, रामजानकी आधारभूत विद्यालय रामगढवा, मदर्सा इस्लामिया आधारभूत विद्यालय सुगौलीविर्ता, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय प्रसोतिपुर, नेपाल रेडक्रस आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुर वेल्वा र आदर्श बालविकास आधारभूत विद्यालय बेल्वा रहेका छन् ।

कालोसूचीमा परेका विद्यालय अहिले प्राप्त कुनै पनि सुविधा, निकासा तथा अनुदानबाट बञ्चित हुने महानगरले जारी गरेको सूचनामार्फत जानकारी दिइएको हो । प्रधानाध्यापकका कारण नै यस्तो अवस्था आएको भन्दै विद्यालयले प्राप्त गरिरहेको सुविधा कटौती भए स्वयं विद्यालय नै जिम्मेवार हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस