काठमाडौँ । सरकारले १० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी आवश्यक खाका १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउन भनेसँगै हालको दरबन्दीमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कटौती हुनेछ । 

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार नै दरबन्दी कटौती गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३६६ ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने छ र सोही वक्तव्यको बुँदा नं. ३७९ मा सरकारी निकायका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने छ’ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यको बुँदा उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । ‘

बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्य सम्पादनका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रक्रिया अगाडी बढ्ने क्रममा रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले भनेको छ ‘मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती  गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिन भित्र यस मन्त्रालय पेश गर्नुहुन यस मन्त्रालयको २०७९ साउन २२ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ 

पछिल्लो समय सरकारी संरचना काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै बन्दै गएको छ । सङ्घीयताको मर्म अनुसार स्थानीयमा सबैभन्दा धेरै, प्रदेश ठिकै र सङ्घ चुस्त हुनुपर्नेमा आफ्ना तथा आफन्त व्यवस्थापन गर्ने नाममा सङ्घ भद्दा, प्रदेश जागिर केन्द्र र स्थानीय कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेको छ । 

नीति निर्माण गर्दा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दा आफू र आफ्नालाई केन्द्रित गरेर बनाउँदा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संरचना उँट जस्तै बनेको छ । जुन कुरूप मात्रै छैन, बेकामे र झन् थेत्तरो बन्न पुगेको छ । जसलाई स्वरूपमा ल्याउन उच्च इच्छाशक्ति र मनोबलसहित इमानदार राजनीतिज्ञ र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने प्रशासनिक नेतृत्वको खाँचो छ ।