काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती विरुद्ध परेको मुद्दामा सरोकारवालाहरूसँग जवाफ माग्न र मागिएका सबै कागजात मिसिलमा संलग्न गर्न आदेश दिएको छ ।

हरेक पटक सुनुवाइका क्रममा कतै त कतै त्रुटी भएको अनि आवश्यक कागजात समेत पेश भएको नदेखिएपछि संवैधानिक इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्ति र सम्बन्धित अध्यादेशको बिषयलाई परेका सवै रिट निवेदनहरूलाई एकसाथ सुनुवाइका लागि लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका पदाधिकारीहरू संलग्न सबै निकायबाट पनि लिखित जवाफ झिकाउन आदेश गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियुक्तिसम्बन्धी कागजात पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णय फायल, कागजात आदि झिकाइ मिसिल सामेल राख्ने लगायतका अन्य कुनै काम कारवाही वा प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्य भएको छ वा छैन रु यस अदालतका रिट तथा मुद्दा महाशाखाका प्रमुख स्वयमले एकीन गरी आदेश बमोजिमका सम्पन्न हुन बाँकी कुनै कार्य भए सवै कार्य तदारुकता र उत्तरदायित्वपूर्ण तवरबाट सम्पन्न गर्नेरगराउनू ।’

संवैधानिक इजलासले अब प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाइमा बाधा नहुने सुनिश्चितता गर्नु भनेको छ । यो मुद्दा पटकपटक विभिन्न कारणले रोकिएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।