२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाइसक्यौँ : परराष्ट्रमन्त्री खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने भनेर अमेरिका सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आज (शुक्रबार) जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले साउन ९ गते नै कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी पठाइएको जानकारी संसद्लाई दिएका हुन् ।

‘मिति २०७९ साउन ९ गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।

एसपीपीबारे संसदमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्दा केही समय लागेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । उनले सांसदहरूको संशयप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

‘पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्शका कारण केही समय लागेको हो । केही सांसदहरूले यसमा संशयसमेत व्यक्त गरेको सुनिएको छ‚’ उनले भने‚ ‘एसपीपीको विषयमा सरकार प्रस्ट थियो र‚ छ । नेपाल सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयमा संशय व्यक्त गर्नु कदापि अस्वभाविक नै हुन्छ ।’

स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएर कसरी राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्नेबारे सरकार सक्षम रहेको पनि खड्काले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस