कार्यगत स्वायत्तता गुमाएको नेपाल प्रहरी « प्रशासन
Logo २४ श्रावण २०७९, मंगलबार
   

कार्यगत स्वायत्तता गुमाएको नेपाल प्रहरी


११ श्रावण २०७९, बुधबार


नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार र गोलिगठ्ठा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बहस जारी नै रहँदा श्रावण ३ गते ४०३ जना लेखा प्रमुखहरुका काज सरुवा गरिएको छ । यी दुवै हरेक वर्ष सम्पन्न गरिने नियमित कार्यहरू हुन् । तर किन अनियमित तवरबाट सम्पन्न हुन्छन् नियमित कार्यहरू भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ ।

हतियार आवश्यकताको प्रश्न
अहिले खरिद प्रक्रियामा गएको भनिएका हातहतियारहरू घातक प्रकृतिका होइनन् र नेपाल प्रहरी सङ्गठनको दायित्व हेरी एक अर्बभन्दा कम अङ्कको बजेटलाई उच्च धनराशि खर्च गरेको भन्न मिल्दैन । अब रह्यो आवश्यकताको सवाल । अनावश्यक रूपमा मुलुकभर भइरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले सानातिना घटनाहरू पनि राजनीतिक स्वार्थमा उचालिने गरेका सबैसामु प्रत्यक्ष नै छ । अझै केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विकेन्द्रित भएको माफियाकरणले स्थानीय जनमानस अत्यन्त क्षुब्ध रहेको वर्तमान परिवेशमा प्रहरीलाई निहत्था खटाउन सकिँदैन । छिमेकी देश भारतलाई हेरौँ कि विकसित मुलुक अमेरिकालाई । व्यक्तिगत हतियार (पर्सनल विपन) बिना कोही सुरक्षाकर्मी डिउटीमा निस्कँदैनन् । एउटा प्रहरी जवानले २० वर्ष सेवामा रहँदा कति पटक हतियार तालीम गर्नुपर्ने तर नेपाल प्रहरीको अवस्था के छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरेपछि यसमा थप बहस गरिरहन पर्दैन ।

लेखा प्रमुखका काज सरुवाको प्रसङ्ग विवादित बनेको छैन । तर स्मरणीय तथ्य के छ भने हरेक वर्ष नियमित तवरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने यो काज सरुवा गत वर्ष गृह मन्त्रालयको स्वार्थ अनुकूल हुन नसकेका कारण स्थगित हुन पुगेको थियो । एक वर्ष पछि पुनः ट्र्याकमा आई पुगेको यो विषय तालुक मन्त्रालयले चासो देखाउन पर्ने गरी विवादित विषय थिएन नत त्यो स्तरको कार्य स्तर ।यो विशुद्ध आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय थियो तर गृहले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न खोज्यो । फलस्वरूप नियमित काम अनियमित हुन पुग्यो । लेखा प्रमुखहरुको काज सरुवा एक वर्षका लागि रोकिन पुग्यो । यस घटनाले नीतिगत स्थायित्वको एउटा अंश भत्किन पुग्यो । नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा तत्काल देखिने गरी भौतिक क्षति भएको देखिँदैन तर के एउटा सुरक्षा सङ्गठन चल्ने यसरी नै हो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ ।

साहुहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि
नेपाल प्रहरी अनावश्यक कार्य बोझको भारीले किचिएको अवस्थामा रहेको छ । अर्थात् ‘ओभरलोडेड’ छ । किनभने यसका साहुहरू धेरै छन् । ती साहुहरू नियम कानुनका आड लिएर प्रस्तुत हुन्छन्; निर्देशनको बहाना पारी प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्दछन् र यथार्थमा ‘शासन’ गर्न लालायित रहने गर्दछन् ।यिनका सङ्ख्या धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेका छन् । जस्तो कि राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय र निर्वाचित पदाधिकारीहरू ।प्रहरीको आन्तरिक प्रशासन र दैनिक शान्ति सुरक्षाको विषयमा तालुक गृह मन्त्रालयले विभिन्न कानुनका प्रावधानहरू तेर्स्याई हस्तक्षेपकारी नियन्त्रण गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । आर्थिक प्रशासनतर्फ अर्थ मन्त्रालय र सो सम्बन्धी निकायहरूले गर्ने अमूर्त ढङ्गको रुजु-बेरुजुका नियन्त्रण, अदालत-अख्तियार-महान्यायधिवक्ता (सरकारी वकिल)-लोकसेवा लगायतका निकायका कर्मचारीहरुले संवैधानिक सर्वोच्चताको फाइदा उठाउँदै कानुन बमोजिम गर्ने गैर कानुनी नियन्त्रणहरू आफैमा अथाह छन् ।

सत्तारुढ मन्त्री, सांसद, सत्ता निकट निजामती अधिकृतहरू समेतले सरुवा-बढुवा-कासमु नम्बर आदिकोत्रास वा आस देखाई प्रहरी कर्मचारीलाई गर्ने नियन्त्रण भारी आकारको रहेको छ । त्यसै गरी विभिन्न शक्तिकेन्द्र, माफिया, सत्ता निकट व्यक्तिको नाम लिएर आउने व्यक्ति वा संस्थाहरूले घरिघरी आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि गर्ने नियन्त्रण भयावह अवस्थामा आई पुगेको छ । प्रहरी सङ्गठन ‘कागज’ भए च्यातिएको हुने थियो तर बाइ डिफल्ट ‘रबर’ जस्तो भएकोले तन्किएर रहन सकेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने बेलाबखत यस्तो ‘रबर’ चुँडिएर मानव सृजित आपत्काल आई पर्ने गरेको छ ।

छिमेकी भारतको दृष्टान्त
सन् २०१९ नोभेम्बर ५ का दिन दिल्ली पुलिसका जवान तथा अधिकृतहरूले आफ्ना नियमित डिउटी छाडी आइटियु स्थित हेडक्वार्टर्स बाहिर धर्ना दिए । तत्कालको निहुँ चाही अदालती प्रक्रियाका दौरान वकिलहरूले प्रहरीप्रति देखाएको दुष्मनिपुर्ण रवैया भनिए तापनि प्रहरीप्रति राज्यका निकाय र तिनका सञ्चालकहरूले गर्दै आएको अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार नै थियो ।

प्रहरीको धैर्यको बाँध टुटेको यो पहिलो पटक थिएन । सन् १९६५-६६ र १९६८ ताका गरेको विरोध प्रदर्शनबाट केही मागहरू पुरा गरिएको थियो । जस्तो कि प्रहरी सेवाको पुनर्संरचना गर्नु, पोशाकमा दिइने हाफ प्यान्टको सट्टामा फुल प्यान्ट दिइनु, कुल कार्यघन्टा (ड्युटी आओर) घटाइनु आदि । सन् १९६९ मा पश्चिम बङ्गालमा ज्योति बसु गृहमन्त्री छँदा उनका विद्रोही कार्यकर्ताद्वारा मारिएका प्रहरीको लाश बोकेर प्रहरीको र्‍याली उनकै कार्यकक्ष पुगेको थियो । सन् १९७७ मा उच्च अधिकारीको अमर्यादित व्यवहारका कारण बिहार पुलिस आन्दोलित भएको थियो । सन् १९७९ र ८२ मा प्रहरी युनियनको माग राखी पन्जाबमा सुरु भएको आन्दोलन अरू प्रदेशहरूमा समेत फैलन पुग्यो तर जसोतसो ‘म्यानेज’ गरियो ।

भारतको प्रहरी (आईपिएस), प्रशासन (आइएएस) र वैदेशिक (आइएफएस)सेवा अल-ईन्डिया-सर्भिसका तीन मुख्य खम्बा हुन् जुन आपसमा बराबरी हैसियतमा काम गर्दछन् । फलस्वरूप राजनीतिक दलको कुनै नेताले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि तीन मध्ये कसैलाई घोडा बनाउन सक्दैन ।नेपालमा चाही सबभन्दा माथि राजनीतिक दलका नेता विराजमान जसको धन्दा निजामतीको घोडा चढ्ने र दुवैले प्रहरीलाई । प्रहरीको कुशल व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्ने, नेता वृत्तबाट आउने अनधिकृत आदेशहरू थाम्नुपर्ने निजामतीहरू आफै त महादेव उत्तानो भनेजस्तो अवस्थामा रहनु दुर्भाग्यको विषय हो ।

पेसाको प्रकृतिले नै प्रहरीलाई अनुशासित तुल्याउँछ । जस्तोसुकै व्यक्ति पनि प्रहरीमा आएपछि (केही अपवादलाई छाडेर) घडी नहेरी काम गर्ने, कानुनको परिपालना गर्ने, गुनासो नगर्ने स्वभाव विकसित भएर आउँछ । प्रहरीको पीडा नहुने होइन तर बोलिदिने युनियन हुँदैन । वास्तवमा प्रहरीको लागि पनि बोलिदिनुपर्ने चाही निजामतीको युनियनले हो किनकि प्रहरी ‘मिलिटरी’ होइन ‘सिभिल’ हो । दुर्भाग्यवश निजामतीले प्रहरीलाई प्रतिद्वन्द्वी देखेको छ, नेपालमा ।

पुनः हतियार खरिदको प्रसङ्ग
नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार र गोलिगठ्ठाको चरम आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि अहिलेको खरिद कार्य किन विवादमा पर्‍यो भन्ने प्रसङ्ग कोट्ट्याऊ । हतियार खरिदको प्रसङ्गमा नमिलेको पहिलो सवाल मुलुकको घट्दो विदेशी मुद्राको संचिति, दोस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटी हुनु र तेस्रो –अपारदर्शी निर्णय गर्ने शैली ।

नेपाल प्रहरीले कार्यगत स्वायत्तता (फंकसनल अटोनोमी) गुमाएको यंहिनेर हो । सरुवा-बढुवा, मुद्दा चलाउने नचलाउने, कोही कसैलाई एक्सेस रोक्ने खोल्ने जस्ता दैनिक कार्यमा संधैजसो देखिने यस प्रकारको हरकत हतियार खरिद प्रसङ्गमा देखिनु स्वायत्तता खोसिएको चरम रूप भन्न सकिन्छ । प्रहरी चलाउने भनेको प्रहरी महानिरीक्षकले हो अन्यथा भएमा त्यो श्रीलङ्कातिरको प्रस्थान विन्दु हो जहाँ सीमित व्यक्तिले राज्यसत्ता कब्जा गरेका थिए । श्रीलङ्का आर्थिक रूपले टाट पल्टेको देखिए तापनि अन्तर्यमा राजनीतिक छिनाझपटीको परिणाम भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्न आउने आदेश निर्देशनहरू एकद्वार प्रणालीबाट आउनुपर्ने हो । जुन निकायले प्रहरीलाई काम लगाउनु छ उसले गृह मन्त्रालय मार्फत आउनपर्‍यो । यस प्रावधानले प्रहरीले झेल्दै आएका सबै समस्याहरू हल गर्दैन तर एउटा प्रणालीको सुरु हुने थियो । जसले पायो त्यसले, जहिले पायो त्यसैबेला, कानुनी रूपमा चुकेको बेला व्यवहारवादी बनेर प्रस्तुत भएर वा व्यवहारमा चुकेको बेला कानुन देखाएर ‘सहयोग याचना’का नाममा ‘सातो’ लिने विद्यमान प्रवृत्तिले प्रहरीलाई ‘कन्फ्युज्ड’ पारेको छ । के ‘पुलिसिङ’ हो के होइन भन्ने सिमाना नै छैन बरु जे आदेश आयो सोही पालना गर्नु भनेजस्तो मानसिकताको उदय भएको छ । प्रहरीका काम के के हुन के के होइनन् भनेर छुट्ट्याउनै नसक्ने गरी फिल्डका प्रहरी बिलखबन्दमा परेका छन् । हो, यही ‘बिलखबन्द’ को अवस्था नै हो नेपाल प्रहरीमा कार्यगत स्वायत्तको अभाव ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस