२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकास समितिले माग्यो फास्ट ट्रयाक आयोजनाको कार्यतालिका

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ-मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाको आर्थिक वर्ष ०७९-८० को कार्यतालिका माग गरेको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले आयोजनाको लागत बढ्न नदिई निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रुपमा काम सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधारसहितको कार्यतालिका तत्काल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र फास्ट ट्रयाक आयोजनालाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उक्त कार्ययोजना समितिमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ सम्म फास्ट ट्र्याक आयोजनाको जम्मा २१।८ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

आयोजनाले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका काम हुन नसकेको भन्दै विकास सििमतले यही अवस्थामा आयोजना निर्धारित समयमा सम्म हुनेमा विश्वस्त हुन नससकिने बताएको छ ।

हेर्नुहोस् समितिको निर्णय

प्रतिक्रिया दिनुहोस