२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यसचिव नै अध्यक्ष रहेको संस्थालाई पीपीएमओको डण्डा ! गलत सिफारिस भन्दै कालो सूचीमा नराख्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्ने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्भवतः पहिलो पटक फ्रेन्डस् कन्सर्न, कुपन्डोल, ललितपुर तथा मुख्य व्यक्ति गगनदेव प्रसाद साहलाई कालो सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।

कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने निजामती कर्मचारी अस्पतालको निर्णयबिरुद्ध कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा(१) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१०) बमोजिम कालो सूचीमा नराखिएको जनाएको हो ।

निजामती अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव(राजश्व), कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायले गलत मनसायबाट सिफारिस गरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा नराख्न पनि सक्छ है भन्ने सन्देश दिन पनि सो निर्णय गरिएको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस